भारत का थार रेगिस्तान हरा हो रहा है। सुनने में अच्छा लगता है न? लेकिन यह हरियाली दरअसल एक बड़े पर्यावरणीय संकट की चेतावनी है।अब क्या है वह संकट और क्या हैं वह कारण जिनकी वजह से थार में हरियाली बढ़ रही है और उसकी वजह से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे “बदलता रेगिस्तान” की इस सीरीज़ में।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और यहाँ के लाखों किसान, विशेषकर गाँवों में, दूध-दही-घी जैसे उत्पादों से अपनी रोज़ी-रोटी चलाते हैं। डेयरी एक्सपो में 200 से अधिक स्टॉल होंगे, जहाँ लिक्विड दूध, दही, लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क, पनीर, भारतीय मिठाई, घी-मक्खन और आइसक्रीम जैसे उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी, जिससे ग्रामीण दूध उत्पादक ये समझ सकेंगे कि बाजार में किस तरह के उत्पादों की मांग बढ़ रही है। जानिए कब से हो रहा है शुरू Delhi Dairy Expo?

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश भर की उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इन पुरस्कारों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाली पंचायतों को 50 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही, डिजिटल तकनीक के जरिए पंचायतों में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है।

संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान महासभा ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ 12 फरवरी को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने इस समझौते को किसानों के हितों पर कुठाराघात बताते हुए गांव-गांव और जिला मुख्यालयों पर बड़े प्रदर्शन की अपील की है। किसान महासभा ने इस समझौते को तत्काल रद्द करने की मांग की है।

अगर आपके आस-पास कोई मानसिक रोगों से जूझ रहा है तो गाँव व जिला स्तर पर इलाज करा सकता है। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य कोई छुपाने की चीज नहीं है, समय पर इलाज और सही परामर्श बीमारी को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। चुनौती यही है कि लोग जागरूक हों, डर छोड़ें और समय पर मदद लें। जानिए आपके गाँव और जिला स्तर पर मानसिक रोगों के इलाज के लिए कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

केंद्र सरकार ने केरल में मछुआरों की हालत सुधारने और मछली पालन के विकास के लिए पिछले पांच सालों में 1418.51 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नावों से लेकर बंदरगाहों के विकास तक कई काम किए जा रहे हैं। सरकार ने मछलियों की घटती संख्या को बचाने के लिए हर साल 61 दिन मछली पकड़ने पर रोक भी लगाई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें निवेश और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दी गई है। बजट में कहा गया कि प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी मिशन और टेक युवा योजनाएँ शुरू होंगी। महिला उद्यमियों और किसानों के लिए भी नई योजनाएं लाई जा रही हैं। जानिए आपके लिए बजट में क्या कुछ है ख़ास

बच्चों में मोबाइल की लत एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। गाजियाबाद की घटना ने पेरेंट्स को चिंतित कर दिया है। मनोचिकित्सक डॉ. राजीव मेहता के अनुसार, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए पेरेंट्स को सख्त कदम उठाने होंगे। बच्चों को अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखना और खुद रोल मॉडल बनना आवश्यक है।

फरवरी का दूसरा हफ्ता उत्तर भारत में मौसम के रंग बदलने का संकेत दे रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की तस्वीर एक-सी नहीं है। मैदानी इलाकों में ठंड धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसका सीधा असर जनजीवन, खेती और यात्रा पर पड़ रहा है। दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश में धूप के साथ गर्मी का एहसास होगा। हालांकि, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की स्थिति बनीरहेगी।

केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन और आधुनिक तकनीक से जमीन का सर्वे किया जा रहा है। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 1.86 लाख गांवों में 3.06 करोड़ संपत्ति कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस काम में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सरकार का कहना है कि इससे गांवों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर साफ़ रिकॉर्ड बनेगा और विवाद कम होंगे।