उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल कर रही है। इसके तहत राज्य में शोध केंद्र बनाए जाएंगे और इससे जुड़े स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, नई तकनीक विकसित करना और प्रदेश को ग्रीन एनर्जी का प्रमुख केंद्र बनाना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे मैदानी इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहने का अलर्ट है।

अंडमान सागर के नॉर्थ बे में भारत की पहली ओपन-सी यानी खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना की शुरुआत हो गई है। यह पहल ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने, मछुआरों की आमदनी बढ़ाने और समुद्री संसाधनों का टिकाऊ उपयोग करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

खेती की बढ़ती लागत, घटती आमदनी और जलवायु संकट के बीच उत्तर प्रदेश के सिसौली गाँव में पद्मश्री डॉ. सुभाष पालेकर का चार दिवसीय विशेष किसान प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में किसानों को कम पानी, कम खर्च और ज़हर मुक्त खेती की तकनीकें सिखाई जाएंगी।

राष्ट्रीय मत्स्य पालन सचिव सम्मेलन में केंद्र और राज्यों ने मछुआरों की आय बढ़ाने, एक्वाकल्चर को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी को गति देने के लिए रणनीति बनाई। सम्मेलन में डिजिटल रजिस्ट्रेशन, एक्वापार्क, समुद्री शैवाल खेती, क्लस्टर मॉडल, निर्यात बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल तकनीकों को प्राथमिकता दी गई।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के विभिन्न चरणों का इस्तेमाल किया जाता है। यह योजना वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की मौजूदा स्थिति के आधार पर कार्य करती है। जैसे-जैसे AQI का स्तर ऊँचा होता है, वैसे-वैसे निर्माण कार्य, उद्योगों और यातायात पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक उत्तर-पश्चिम भारत में शीतलहर की संभावना कम है, लेकिन अगले 4–5 दिनों तक घना कोहरा छाया रह सकता है।

इज़राइल के एलात शहर में आयोजित “ब्लू फूड सिक्योरिटी: सी द फ्यूचर 2026” वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत ने खाद्य सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी को लेकर अपनी मजबूत भूमिका पेश की। केंद्रीय

कर्नाटक के GI टैग वाले तीन कृषि उत्पाद Nanjangud केला, मैसूर पान और इंडी नींबू पहली बार हवाई मार्ग से मालदीव भेजे गए हैं। APEDA की इस पहल से भारतीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच मिली है।

देश के किसानों के लिए बीज की गुणवत्ता हमेशा सबसे बड़ी चिंता रही है। नकली और घटिया बीज से हर साल लाखों किसान नुकसान झेलते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने नया Seed Act 2026 लाने का ऐलान किया है।