भारत में कॉफी की फसल पर मौसम का प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। 2026-27 में संभवतः उत्पादन में 4% की कमी आ सकती है। अरबिका कॉफी को सबसे अधिक नुकसान होगा, जबकि रोबस्टा कॉफी की फसल भले ही मजबूत बनी रहे।

इस वर्ष देश में कमजोर मानसून और अल नीनो के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है। कृषि मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि उन्हें कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सूखे प्रभावित क्षेत्रों में विशेष बीज वितरित किए जा रहे हैं।

गेहूं खरीद का सीजन अंतिम चरण में है। सरकारी एजेंसियों ने 3.339 करोड़ टन गेहूं खरीदा है, जो पिछले साल से अधिक है। बेमौसम बारिश से गुणवत्ता प्रभावित हुई, लेकिन सरकार ने नियमों में ढील दी। पंजाब में खरीद लगभग पूरी हो गई है। हरियाणा ने लक्ष्य से ज्यादा खरीद की। मध्य प्रदेश में खरीद में तेजी आई है।

गुजरात का डांग जिला अब स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए जाना जा रहा है। यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों की आय बढ़ा रही है। पिछले तीन वर्षों में उत्पादन में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकारी योजनाओं और आधुनिक तकनीकों से किसान पारंपरिक फसलों से हटकर नकदी फसल की ओर बढ़ रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल ऋण को सिबिल स्कोर से न जोड़ने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जल्द कर्जमाफी लागू करने का भरोसा भी दिया। कमजोर मानसून की आशंका के बीच सरकार ने जल संरक्षण, प्रमाणित बीज, डिजिटल खेती, एआई आधारित ऐप और किसानों के लिए डिजिटल भुगतान जैसी कई नई योजनाओं की घोषणा की है।

भारत को आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटना है। वर्ष 2047 तक खाद्यान्न उत्पादन 45 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए खेती और उर्वरक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाना होगा। तकनीक आधारित स्मार्ट खेती अब राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण में योगदान के लिए एफएओ के सर्वोच्च सम्मान 'एग्रीकोला मेडल' से नवाजा गया। उन्होंने एफएओ प्रमुख को भारत के प्रीमियम चावल और मिलेट बार उपहार में दिए, जो देश की पारंपरिक कृषि विरासत को दर्शाते हैं।

हिमाचल प्रदेश में मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने इस बार सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में उतार-चढ़ाव का असर सेब की फसल पर साफ दिखाई दे रहा है। खासकर रसेट वैरायटी के बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सरकार और विशेषज्ञों को आशंका है कि इस साल सेब उत्पादन पिछले दो दशकों में सबसे कम रह सकता है, जिससे किसानों की आय पर बड़ा असर पड़ सकता है।

भारत और IFAD ने ग्रामीण विकास और जलवायु अनुकूल कृषि के लिए साझेदारी मजबूत की है। IFAD ने भारत के लिए आठ वर्षीय रोडमैप तैयार किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण निवेश बढ़ाना, छोटे किसानों को सशक्त करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। मेघालय और असम में परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

मध्यप्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी सीजन ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। किसानों की बढ़ती आवक के बीच सरकार ने खरीद केंद्रों पर समय बढ़ाने से लेकर व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए हैं। मंडियों में लगातार हलचल बनी हुई है और कई संभाग खरीद के मामले में आगे निकलकर सामने आए हैं। सरकार अब पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए है।