पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में निवास करने वालों के लिए एक नई मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू की है। अब 'मेरी पंचायत ऐप' और 'ई-ग्राम स्वराज' के माध्यम से वे मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से किसानों के लिए लाभकारी होगी, क्योंकि इससे वे अपनी खेती की योजना अधिक प्रभावी तरीके से बना सकेंगे।

तमिलनाडु सरकार ने किसानों और शिक्षकों से जुड़े पुराने मुद्दों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कई नई विकास पहलों का ऐलान किया। मिंजुर में स्थापित 400 MLD डिसेलिनेशन प्लांट स्थानीय जल आपूर्ति को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा, कचरे से बिजली उत्पादन के लिए योजना भी शुरू की गई है। 15 सितंबर से डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की नई व्यवस्था का कार्यान्वयन होगा।

राजस्थान में किसानों के लिए एक उत्कृष्ट योजना का आगाज़ हो गया है। सोलर पंप लगाकर किसान अब सिंचाई में सरकारी अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेती की लागत को कम करना और डीजल पंपों पर निर्भरता को घटाना है। पात्र किसानों को सोलर पंप की लागत का 60% तक अनुदान मिलेगा, जो केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार के मछली पालकों के लिए खुशखबरी! अब सरकार जलीय कृषि बीमा योजना के तहत 40% तक प्रोत्साहन देगी। यह पहल किसानों को बाढ़, सूखा और रोगों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। सामान्य लाभार्थियों को ₹1 लाख तक की सहायता मिलेगी, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसानों को अतिरिक्त 10% लाभ दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में गर्मी की मूंग की सरकारी ख़रीद रिकॉर्ड 5.33 लाख टन तक पहुँची है। केंद्र सरकार ने पहले 4.54 लाख टन ख़रीद को मंज़ूरी दी थी। किसानों के हित में 84,492 टन की अतिरिक्त ख़रीद को भी मंज़ूरी मिली। नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लाभ मिला। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष ख़रीद की मात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।

आंध्र प्रदेश में इस मानसून में सामान्य से 51 प्रतिशत कम बारिश हुई है। खरीफ सीजन में बुवाई का रकबा पिछले साल की तुलना में 21 प्रतिशत कम रहा है। धान की बुवाई में कमी आई है जबकि दलहन की बुवाई में वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने अल नीनो के प्रभाव को कम करने के लिए चार सूत्रीय रणनीति तैयार की है।

भारत में चीनी का उपभोग तेजी से बढ़ रहा है, जबकि शुरुआती भंडार क्षीण हो चुके हैं। गन्ने से एथेनॉल की मांग ने चीनी के उत्पादन को प्रभावित किया है। हालांकि भारत पिछले दस वर्षों से चीनी का बड़ा निर्यातक बना रहा है, अब आयात की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। मौसमी उतार-चढ़ाव भी चीनी की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार खेती को तकनीक से जोड़ने का नया प्रयोग कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एआई और डिजिटल ट्विन लर्निंग पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। शुरुआती चरण में करीब दस हजार किसानों को इस प्रयोग से जोड़ा जाएगा। सैटेलाइट, ड्रोन और सेंसर डेटा का उपयोग करके किसानों को सलाह दी जाएगी। यह पहल उत्पादन बढ़ाने और अनावश्यक खर्च बचाने में मदद करेगी।

बिहार सरकार ने सब्ज़ी और मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। योजना के अंतर्गत, किसान हल्दी, अदरक, प्याज़, टमाटर, मिर्च और पत्तागोभी की खेती पर अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। प्याज़ की फसल उगाने वाले किसानों के लिए भंडारण की सुविधा को लेकर भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण निर्माण पर अनुदान उपलब्ध होगा।

पीएम-किसान की 24वीं किस्त के ₹4,000 मिलने का दावा फर्जी है। सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और न ही कोई राशि भेजी है। किसानों को ₹2,000 की तीन किस्तों में सालाना ₹6,000 मिलते हैं। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या निजी जानकारी साझा करने से बचें। सरकारी योजनाओं की जानकारी आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें।