केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसान प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उन्होंने एथेनॉल को कृषि के लिए एक बड़ा अवसर बताया। किसान संगठनों ने नीति को किसान-केंद्रित बनाने का सुझाव दिया। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार किसानों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी।

केंद्र सरकार सहकारी मॉडल से देश में जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना और एमओवीसीडीएनईआर किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करती हैं। ये योजनाएं उत्पादन से लेकर बाज़ार तक हर स्तर पर किसानों को सहयोग देती हैं। लाखों किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिला है और जैविक खेती का दायरा बढ़ रहा है।

आईसीएआर ने अरहर की 'आशा' किस्म का भारत का पहला पूर्ण टेलोमियर-टू-टेलोमियर (टी2टी) जीनोम तैयार किया है। इसमें सभी 11 गुणसूत्रों का पूरा आनुवंशिक विवरण शामिल है और 36,557 जीनों की पहचान की गई है। इस उपलब्धि से उपयोगी जीनों की खोज, आधुनिक प्रजनन और जीन संपादन तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। इससे अधिक उपज देने वाली, जलवायु-अनुकूल और पोषक तत्वों से भरपूर अरहर की नई किस्में विकसित करने में मदद मिलेगी। यह उपलब्धि देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है।

देश में खरीफ़ फ़सलों की बुवाई सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रही है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में अच्छी बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है। धान की बुवाई पिछले साल से थोड़ी कम है, पर उत्पादन लक्ष्य प्राप्त होगा। दलहन की बुवाई में घाटा कम हुआ है और तिलहन की बुवाई आगे निकल गई है। मोटे अनाजों का रकबा पिछले वर्ष से कम दर्ज किया गया है।

उत्तर प्रदेश मशरूम उत्पादन में देश का सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। सरकार किसानों को सब्सिडी और प्रशिक्षण देकर इस खेती को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने लगभग 51 हजार मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन किया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 40 से 50% तक अनुदान दिया जाता है। यह खेती महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार का एक प्रभावी माध्यम बन रही है।

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद प्रक्रिया किसानों के लिए आय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पिछले 9 वर्षों में, इसे पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाकर, समय पर उचित मूल्य सुनिश्चित किया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण और सीधे बैंक खातों में भुगतान जैसी सुविधाओं से किसानों के लिए इस प्रणाली में विश्वास बढ़ा है।

केंद्र सरकार ने नेफ़ेड और एनसीसीएफ़ के लिए प्याज़ खरीद मूल्य 2,175 रुपये से बढ़ाकर 2,335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। साथ ही यूआरएस श्रेणी हटाकर केवल ग्रेड-ए और 45-65 मिलीमीटर आकार वाले प्याज़ की खरीद का फ़ैसला किया है। किसान संगठनों ने इसे नाकाफ़ी बताते हुए कहा कि बढ़ती लागत और भंडारण में 30 प्रतिशत तक नुकसान के कारण किसानों को घाटा हो रहा है। उन्होंने खरीद मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में यूरिया और डीएपी खाद की कमी को लेकर किसानों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। 'गाँव कनेक्शन' की ग्राउंड रिपोर्ट में बाराबंकी के बी-पैक्स समिति लिमिटेड, निंदूरा में किसानों ने खाद की कमी, वितरण में देरी और निजी बाज़ार में महँगे दाम पर खाद मिलने की शिकायत की। वहीं समिति में खाद वितरण के दौरान रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं मिलने और कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा सचिव की अनुपस्थिति में खाद वितरण किए जाने जैसे सवाल भी सामने आए। हालांकि कुछ किसानों ने समय पर खाद मिलने की बात भी कही।

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के आंदोलन के बाद पात्र किसानों से मूँग खरीद की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी है। साथ ही खरीद की अंतिम तारीख 20 अगस्त और स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। उर्वरक वितरण की ई-टोकन व्यवस्था को समीक्षा तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। सरकार के इन आश्वासनों के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठनों ने आंदोलन वापस ले लिया। वहीं केंद्र ने स्पष्ट किया कि पीएम-आशा योजना के तहत तय सीमा से अधिक खरीद राज्य सरकार को अपने स्तर पर करनी होगी।

उत्तर प्रदेश में कम बारिश के बावजूद खरीफ फसलों की बुआई लक्ष्य के 95 प्रतिशत तक पहुँच गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 110 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 107 लाख हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी है। सरकार ने समय पर बीज, उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था कर किसानों को राहत दी है। रबी सीजन के लिए प्रमाणित बीज वितरण, कृषि यंत्रों पर अनुदान और ई-लॉटरी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और योगी सरकार पिछली सपा सरकार की तुलना में 34 लाख मीट्रिक टन अधिक उर्वरक उपलब्ध करा रही है।