भारत से चावल के निर्यात की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत चावल का रिज़र्व मूल्य बढ़ाना और कमज़ोर मानसून के कारण धान की बुआई में आई गिरावट है। वहीं, बांग्लादेश में बाढ़ से फसल प्रभावित हुई है, जबकि थाईलैंड और वियतनाम में मांग सुस्त बनी हुई है। कारोबारियों को अल नीनो के संभावित असर से इस वर्ष के अंत में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।

छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ़ सीज़न में धान की जगह दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन, कपास और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। कृषि विभाग फसल का सत्यापन कर पात्र किसानों को अनुदान देगा और गाँव-गाँव अभियान चलाकर किसानों को जागरूक कर रहा है।

10 जुलाई 2026 तक देश में खरीफ़ फसलों की कुल बुआई 531.25 लाख हेक्टेयर रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 101.44 लाख हेक्टेयर कम है। धान, दालें, तिलहन, श्रीअन्न और कपास की बुआई में गिरावट दर्ज की गई, जबकि गन्ना और जूट-मेस्ता का रकबा बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, आगे की बारिश खरीफ़ बुआई की रफ़्तार और उत्पादन की दिशा तय करेगी।

गुजरात के प्रसिद्ध ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिल गया है। इससे इन मसालों को कानूनी पहचान मिलने के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के अनुसार, जीआई टैग वाले उत्पाद 20 से 30 प्रतिशत तक अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ने और गुजरात की मसाला विरासत को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है।

अनियमित मानसून और पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण राजस्थान में खरीफ़ बुआई की रफ़्तार धीमी पड़ गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य में बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में 20–25 प्रतिशत कम है। मूँगफली की बुआई सबसे बेहतर स्थिति में है, जबकि ग्वार सबसे ज़्यादा पीछे है। यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है, हालांकि अच्छी वर्षा से स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने रबी सीज़न 2026-27 के लिए गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ, सरसों और अलसी सहित विभिन्न फसलों के बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निःशुल्क बीज मिनीकिट योजना का लाभ भी किसानों को मिलेगा। किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग फसलवार अलग-अलग तिथियों तक जारी रहेगी।

केंद्र सरकार ने 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 'कपास उत्पादकता मिशन' शुरू किया है, जिसके तहत गुजरात को 134.80 करोड़ रुपये का बजट मिला है। राज्य के 21 कपास उत्पादक ज़िलों में एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को मिशन में शामिल किया जाएगा। आधुनिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 7,500 से 14,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी। पात्र किसान 10 जुलाई 2026 से i-Khedut पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

देश में मानसून की तेज़ बारिश से वर्षा का घाटा एक सप्ताह में 38 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह गया है। हालांकि, कैपिटल 360 की रिपोर्ट के अनुसार खरीफ़ फसलों की बुआई अब भी पिछले साल के मुकाबले 20.8 प्रतिशत पीछे है। तिलहन, कपास, दलहन, मोटे अनाज और धान की बुआई में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले दिनों में बारिश का वितरण और बुआई की रफ़्तार ही कृषि उत्पादन की दिशा तय करेगी।

भारत में जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर लगातार बढ़ रहा है। अनियमित मानसून, बढ़ता तापमान, सूखा और एल नीनो जैसी परिस्थितियाँ कृषि के लिए नई चुनौतियाँ पैदा कर रही हैं। फ़र्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एफ़एआईएफ़ए) की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में देश के अधिकांश दिनों में चरम मौसम की घटनाएँ दर्ज की गईं, जिससे करोड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई। ऐसे हालात में फसल विविधीकरण, मिट्टी और जल संरक्षण, आधुनिक तकनीक तथा सरकारी योजनाओं के बेहतर उपयोग के ज़रिए खेती को जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक मज़बूत और टिकाऊ बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में खरीफ़ सीज़न 2026 से पहले अनुदानित बीज वितरण अभियान का 93 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। कृषि विभाग के अनुसार, 1,97,575 क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 1,83,104 क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों तक पहुँचाए जा चुके हैं। धान और ढैंचा के बीजों का लगभग पूरा वितरण हो गया है, जबकि दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के बीज भी बड़े पैमाने पर किसानों तक पहुँचे हैं। सरकार का कहना है कि समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, फसल बीमा और एमएसपी पर खरीद जैसी व्यवस्थाओं को मज़बूत कर खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।