भारत का सोयामील निर्यात 2025-26 मार्केटिंग सीजन में घटकर करीब 9 लाख टन रह सकता है, जबकि पिछले साल यह करीब 20.2 लाख टन था। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ने के कारण भारतीय सोयामील वैश्विक बाजार में महंगा हो गया है, जिससे विदेशी खरीदार दक्षिण अमेरिकी देशों की ओर रुख कर रहे हैं। इसका असर देश के सोयाबीन किसानों और प्रोसेसिंग उद्योग पर पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राज्य के किसानों को राजकीय बीज भंडारों पर विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज करीब 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसान विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाना और खेती की लागत कम करना है।

मक्के के रेशे, जिन्हें कभी बेकार समझा जाता था, आज किसानों के लिए अतिरिक्त आय का मजबूत स्रोत बन सकते हैं। यह केवल कृषि अवशेष नहीं, बल्कि “ग्रीन गोल्ड” की तरह उभरता हुआ एक नया हर्बल बिजनेस अवसर है। कम निवेश, बढ़ती बाजार मांग और स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ती रुचि के कारण कॉर्न सिल्क आधारित उत्पाद भविष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। जानिए कैसे आय का जरिया बन रहा है मक्का के रेशे।

क्या गन्ने के खेत भारत की सबसे बड़ी खाद्य तेल चुनौती का समाधान बन सकते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गाँवों में शुरू हुआ एक नया कृषि प्रयोग अब वैज्ञानिकों और किसानों दोनों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस मॉडल में सिर्फ फसल नहीं, बल्कि खेती की सोच बदलने की कोशिश हो रही है। दावा है कि इससे किसानों की कमाई बढ़ सकती है, खेती की लागत घट सकती है और देश की आयात पर निर्भरता भी कम हो सकती है। आखिर क्या है यह नया फार्मूला, जिसे कृषि विशेषज्ञ भविष्य की खेती बता रहे हैं?

भारत में कॉफी की फसल पर मौसम का प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। 2026-27 में संभवतः उत्पादन में 4% की कमी आ सकती है। अरबिका कॉफी को सबसे अधिक नुकसान होगा, जबकि रोबस्टा कॉफी की फसल भले ही मजबूत बनी रहे।

इस वर्ष देश में कमजोर मानसून और अल नीनो के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है। कृषि मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि उन्हें कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सूखे प्रभावित क्षेत्रों में विशेष बीज वितरित किए जा रहे हैं।

गेहूं खरीद का सीजन अंतिम चरण में है। सरकारी एजेंसियों ने 3.339 करोड़ टन गेहूं खरीदा है, जो पिछले साल से अधिक है। बेमौसम बारिश से गुणवत्ता प्रभावित हुई, लेकिन सरकार ने नियमों में ढील दी। पंजाब में खरीद लगभग पूरी हो गई है। हरियाणा ने लक्ष्य से ज्यादा खरीद की। मध्य प्रदेश में खरीद में तेजी आई है।

गुजरात का डांग जिला अब स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए जाना जा रहा है। यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों की आय बढ़ा रही है। पिछले तीन वर्षों में उत्पादन में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकारी योजनाओं और आधुनिक तकनीकों से किसान पारंपरिक फसलों से हटकर नकदी फसल की ओर बढ़ रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल ऋण को सिबिल स्कोर से न जोड़ने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जल्द कर्जमाफी लागू करने का भरोसा भी दिया। कमजोर मानसून की आशंका के बीच सरकार ने जल संरक्षण, प्रमाणित बीज, डिजिटल खेती, एआई आधारित ऐप और किसानों के लिए डिजिटल भुगतान जैसी कई नई योजनाओं की घोषणा की है।

भारत को आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटना है। वर्ष 2047 तक खाद्यान्न उत्पादन 45 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए खेती और उर्वरक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाना होगा। तकनीक आधारित स्मार्ट खेती अब राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है।