केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फ़िलहाल उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने की कोई योजना नहीं है। सरकार के अनुसार, पात्र किसानों का डेटाबेस अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए मौजूदा डीबीटी व्यवस्था ही जारी रहेगी, जिसके तहत आधार प्रमाणीकरण के बाद उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। सरकार ने यह भी बताया कि खरीफ़ 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है।

बिहार सरकार ने गन्ना बीज विकास योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। राज्य के किसान 22 अगस्त तक आवेदन कर प्रमाणित और सत्यापित गन्ना बीज अनुदानित दरों पर प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को ₹260 प्रति क्विंटल और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को ₹310 प्रति क्विंटल का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा आधार बीज उत्पादन के लिए अधिकतम ₹70,000 प्रति हेक्टेयर तक की सहायता भी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य गन्ना उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना और चीनी मिलों के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराना है।

खरीफ मौसम में सोयाबीन की बुआई में देरी हुई, जिसकी वजह से बारिश की अनिश्चितता किसानों के लिए एक चिंता का कारण बनी है। जैसे-जैसे जुलाई में बारिश में सुधार आया, बुआई की गति बढ़ी है। पूरे साल की फसल क्षेत्रफल पिछले साल के बराबर रहने की आशा है। सोयाबीन के उत्पादन पर बाजार की पैनी नजर है, जो खाद्य तेलों की उपलब्धता को प्रभावित करेगा।

मध्य प्रदेश में मक्के की बुवाई बढ़ी है, लेकिन कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गिरावट दर्ज की गई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम की स्थिति आगे उत्पादन तय करेगी

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने कहा कि किसानों को केवल धान और गेहूँ की खेती तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाज़ार की माँग के अनुसार खेती करने वाले कारोबारी की तरह सोचना होगा। उन्होंने कृषि में आधुनिक तकनीक, फसल विविधीकरण, वैल्यू एडिशन, एफपीओ, वैश्विक बाज़ार से जुड़ाव और जलवायु-अनुकूल खेती को किसानों की आय बढ़ाने का प्रमुख रास्ता बताया।

लद्दाख प्रशासन ने केंद्रशासित प्रदेश को पूरी तरह जैविक बनाने के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि किसानों का कहना है कि इस पहल की सफलता पर्याप्त जैविक खाद की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, क्योंकि पशुधन और पारंपरिक खाद के स्रोत कम होने से जैविक खेती के लिए आवश्यक खाद जुटाना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

मध्य प्रदेश में खरीफ़ सीज़न के दौरान मक्के की बुवाई 23 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में कम बारिश के कारण रक़बा घटने से देशभर में कुल बुवाई लगभग पाँच प्रतिशत कम रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मक्का उत्पादन और पशु चारा उद्योग पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि एथेनॉल क्षेत्र को फ़सल पर बड़े असर की आशंका कम है।

केंद्र सरकार मौजूदा खरीफ सीज़न में डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का दायरा बढ़ाकर 5.53 लाख गाँवों के 45 करोड़ खेतों तक ले जाएगी। अब तक 20 राज्यों में 10.15 करोड़ किसान आईडी तैयार की जा चुकी हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का 87 प्रतिशत है। सरकार डिजिटल क्रॉप सर्वे के आँकड़ों का रिमोट सेंसिंग तकनीक से सत्यापन भी कर रही है। किसान आईडी और एग्री स्टैक के माध्यम से भविष्य में व्यक्तिगत कृषि सलाह, सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और MSP खरीद प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी है।

देश में खरीफ फसलों की बुवाई में जुलाई के पहले पखवाड़े में हुई अच्छी बारिश के बाद तेज़ सुधार दर्ज किया गया है। 17 जुलाई तक कुल बुवाई 531.25 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गई, जिससे पिछले वर्ष के मुकाबले कमी घटकर 6 प्रतिशत रह गई। धान की रोपाई लगभग पिछले साल के स्तर पर पहुँच गई है, जबकि दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की बुवाई अभी भी कम है। सरकार ने खरीफ 2026 के लिए 176.16 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU) ने आगामी छोटे प्याज़ (शलॉट) की फसल के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का फ़ार्म-गेट मूल्य (खेत से बिक्री का भाव) ₹30-35 प्रति किलोग्राम रहने का अनुमान जताया है। विश्वविद्यालय ने किसानों को बुआई से पहले इस मूल्य पूर्वानुमान को ध्यान में रखने की सलाह दी है। तमिलनाडु देश के छोटे प्याज़ उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया व नेपाल को बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार, इस सीज़न में निर्यात माँग मज़बूत बनी हुई है।