हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सेब, स्टोन फ्रूट और गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य सरकार ने प्रति बीघा मुआवजा बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया है। बागवानों को मौसम आधारित फसल बीमा का लाभ उठाने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खेतों में लगी आग की घटनाओं से किसान चिंतित हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। कटाई और मड़ाई के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नमी वाली फसलों को सुखाने और सुरक्षित रूप से रखने के उपाय साझा किए गए हैं।

हिमाचल के सेब बागों पर मौसम की मार पड़ी है। अप्रैल में बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश से फूल झड़ने का खतरा है। एंटी-हेल नेट टूटे हैं। तापमान गिरने से पाला पड़ने की आशंका है। यह लगातार तीसरे साल हो रहा है। यह हिमाचल की बागवानी अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा बन रहा है।

छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से बड़ी राहत मिल रही है। सरकार प्रति एकड़ ₹10,000 तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेज रही है। यह योजना खेती की बढ़ती लागत और बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।

राजस्थान के किसानों पर मौसम की दोहरी मार पड़ी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें तबाह हो गईं। अब मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने की चेतावनी दी है। इससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती के उपाय सुझाए हैं। इससे न केवल गेहूं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मज़बूत होगी। नए तकनीकी उपायों के जरिए किसान अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे।

राजस्थान के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सरकार ने गेहूं खरीद की अवधि घटा दी है। अब किसान 16 मार्च से 31 मई 2026 तक ही अपनी उपज बेच पाएंगे। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कम समय मिलेगा।

केंद्र सरकार ने खरीफ 2026 सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर ₹41,534 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। यह पिछले साल से 12 प्रतिशत अधिक है। पोषक तत्वों पर सब्सिडी दरें तय की गई हैं। यह फैसला किसानों को राहत देगा और खरीफ फसलों की बुवाई में मदद करेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए आसान कर्ज देती है। इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर लोन मिलता है, जो समय पर चुकाने पर 4% तक हो जाता है। बिना गारंटी के लोन की सीमा ₹2 लाख तक बढ़ाई गई है। अब किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कांग्रेस 8 से 10 अप्रैल तक चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक और नवाचार से कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना है। देशभर के वैज्ञानिक और शोधार्थी इसमें भाग ले रहे हैं।