तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU) ने आगामी छोटे प्याज़ (शलॉट) की फसल के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का फ़ार्म-गेट मूल्य (खेत से बिक्री का भाव) ₹30-35 प्रति किलोग्राम रहने का अनुमान जताया है। विश्वविद्यालय ने किसानों को बुआई से पहले इस मूल्य पूर्वानुमान को ध्यान में रखने की सलाह दी है। तमिलनाडु देश के छोटे प्याज़ उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया व नेपाल को बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार, इस सीज़न में निर्यात माँग मज़बूत बनी हुई है।

पंजाब में खरीफ़ 2026 के दौरान डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) के तहत धान की खेती का रकबा 36 प्रतिशत बढ़कर 4 लाख एकड़ से अधिक हो गया है। 31,478 किसानों ने यह तकनीक अपनाई है। सरकार प्रति एकड़ 1,500 रुपये की सहायता दे रही है और लगभग 61 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि वितरित किए जाने का अनुमान है। डीएसआर तकनीक से 15-20 प्रतिशत तक सिंचाई के पानी की बचत होती है, जिससे भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए तालुका स्तर की शिकायत निवारण समितियों का पुनर्गठन किया है। अब बीज, खाद और कीटनाशकों की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों की जांच सात दिनों के भीतर पूरी होगी। खेतों का निरीक्षण, पंचनामा और लैब परीक्षण अनिवार्य रहेगा। दोषी कंपनियों और विक्रेताओं के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि अधिक शिकायतों वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त समितियां भी बनाई जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खेती में AI और ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल पर ज़ोर देते हुए कहा कि इससे पानी और उर्वरकों की खपत कम होगी तथा फसलों में रोगों की समय रहते पहचान हो सकेगी। विदर्भ में 1,000 संतरा और 5,000 गन्ना किसानों को AI आधारित खेती से जोड़ने की योजना बनाई गई है। किसानों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर खेती को अधिक लाभकारी और वैज्ञानिक बनाने पर फ़ोकस किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय कृषि के सामने जल संकट और अनियमित मौसम जैसी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे में जलवायु-स्मार्ट कृषि टिकाऊ खेती का प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक भागीदारी के ज़रिए कम पानी में बेहतर उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेती को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मज़बूत बनाए रखना है।

भारत से चावल के निर्यात की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत चावल का रिज़र्व मूल्य बढ़ाना और कमज़ोर मानसून के कारण धान की बुआई में आई गिरावट है। वहीं, बांग्लादेश में बाढ़ से फसल प्रभावित हुई है, जबकि थाईलैंड और वियतनाम में मांग सुस्त बनी हुई है। कारोबारियों को अल नीनो के संभावित असर से इस वर्ष के अंत में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।

छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ़ सीज़न में धान की जगह दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन, कपास और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। कृषि विभाग फसल का सत्यापन कर पात्र किसानों को अनुदान देगा और गाँव-गाँव अभियान चलाकर किसानों को जागरूक कर रहा है।

10 जुलाई 2026 तक देश में खरीफ़ फसलों की कुल बुआई 531.25 लाख हेक्टेयर रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 101.44 लाख हेक्टेयर कम है। धान, दालें, तिलहन, श्रीअन्न और कपास की बुआई में गिरावट दर्ज की गई, जबकि गन्ना और जूट-मेस्ता का रकबा बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, आगे की बारिश खरीफ़ बुआई की रफ़्तार और उत्पादन की दिशा तय करेगी।

गुजरात के प्रसिद्ध ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिल गया है। इससे इन मसालों को कानूनी पहचान मिलने के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के अनुसार, जीआई टैग वाले उत्पाद 20 से 30 प्रतिशत तक अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ने और गुजरात की मसाला विरासत को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है।

अनियमित मानसून और पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण राजस्थान में खरीफ़ बुआई की रफ़्तार धीमी पड़ गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य में बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में 20–25 प्रतिशत कम है। मूँगफली की बुआई सबसे बेहतर स्थिति में है, जबकि ग्वार सबसे ज़्यादा पीछे है। यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है, हालांकि अच्छी वर्षा से स्थिति में सुधार की उम्मीद है।