कर्नाटक सरकार ने 10 अगस्त को तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा व पान मसाला उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल की रोक लगाई है। इस फैसले के बाद सुपारी किसानों पर संभावित असर को लेकर चिंता है। कैंपको ने कहा है कि प्रतिबंध का अनपेक्षित असर सुपारी उत्पादकों और वैध कारोबार पर नहीं पड़ना चाहिए। 2026-27 की पहली तिमाही में सुपारी व संबंधित उत्पादों से कर्नाटक को ₹90.02 करोड़ का GST मिला था।

महाराष्ट्र के वर्धा में किसानों की आय बढ़ाने वाले कृषि-व्यवसाय मॉडल को अब उत्तर प्रदेश में अपनाने की तैयारी हो रही है। GVT के ‘कृषि कुल’ में किसानों को दो दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। विभागीय पत्र के अनुसार, प्रशिक्षण के बाद कृषि-व्यवसाय अपनाने वाले किसानों की आय दो से तीन गुना तक बढ़ी। यूपी में भी किसानों, अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसी ट्रेनिंग दिलाने पर विचार है। इससे खेती को कारोबार से जोड़ने और किसानों की आमदनी के नए रास्ते खोलने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि महोत्सव में किसानों को चार गुना मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेती और किसान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कवच योजना से करीब पांच हजार किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिला है। मध्य प्रदेश खाद्यान्न, दलहन और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है। सरकार खेती को प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाएगी।

त्रिपुरा के डेरगांग एफपीओ ने सरसों के शहद का पहला निर्यात दुबई को भेजा है। इस निर्यात से स्थानीय मधुमक्खी पालकों को बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद जगी है। एपीईडीए की मदद से यह पहल पूर्वोत्तर के कृषि निर्यात को बढ़ावा देगी। यह कदम त्रिपुरा के शहद कारोबार में विविधता लाने का अवसर प्रदान करेगा। इससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

देश में खरीफ फसलों की बुवाई पिछले साल से कम हुई है। धान की बुवाई में 4.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। दलहन का रकबा 1.8 प्रतिशत कम हुआ है, जबकि तिलहन का रकबा बढ़ा है। गन्ने का रकबा पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम रहा है। कुल मिलाकर, खरीफ बुवाई सामान्य से कम है, लेकिन अगस्त में हुई बुवाई से कमी घटी है।

तमिलनाडु सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने धान और गन्ना किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब बारीक धान की कीमत ₹2,750 प्रति क्विंटल होगी, जबकि गन्ना ₹4,000 प्रति टन में बेचा जाएगा। यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा।

भारत में खेती योग्य भूमि थोड़ी कम हुई है, लेकिन फसल सघनता बढ़ी है। आधुनिक तकनीक और सरकारी नीतियों से किसानों ने उत्पादन बढ़ाया है। खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मखाना उत्पादन के आंकड़े पहली बार दर्ज हुए हैं और निर्यात भी बढ़ा है। नई तकनीकों से मखाना और सिंघाड़ा उत्पादन बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

बिहार कृषि विभाग ने धान की फसल को कीटों और रोगों से बचाने के लिए किसानों को सलाह दी है। तना छेदक और हिस्पा जैसे कीटों के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप और कीटनाशकों का प्रयोग सुझाया गया है। बैक्टीरियल लीफ़ ब्लाइट और लीफ़ स्ट्रिक रोगों के लिए खेत से पानी निकालना और निगरानी रखना आवश्यक है।

मार्केटिंग वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने 4 अगस्त तक 571.14 लाख टन चावल की ख़रीद कर अपने कुल लक्ष्य का लगभग 99 प्रतिशत हासिल कर लिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है। रबी सीज़न में चावल की सरकारी ख़रीद 18 प्रतिशत बढ़कर 86.71 लाख टन पहुँच गई है, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का सबसे बड़ा योगदान रहा। कृषि मंत्रालय को इस वर्ष भी बेहतर चावल उत्पादन की उम्मीद है, जबकि नए विपणन वर्ष से पहले सरकार को मौजूदा भंडार के प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसान प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उन्होंने एथेनॉल को कृषि के लिए एक बड़ा अवसर बताया। किसान संगठनों ने नीति को किसान-केंद्रित बनाने का सुझाव दिया। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार किसानों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी।