महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए तालुका स्तर की शिकायत निवारण समितियों का पुनर्गठन किया है। अब बीज, खाद और कीटनाशकों की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों की जांच सात दिनों के भीतर पूरी होगी। खेतों का निरीक्षण, पंचनामा और लैब परीक्षण अनिवार्य रहेगा। दोषी कंपनियों और विक्रेताओं के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि अधिक शिकायतों वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त समितियां भी बनाई जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खेती में AI और ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल पर ज़ोर देते हुए कहा कि इससे पानी और उर्वरकों की खपत कम होगी तथा फसलों में रोगों की समय रहते पहचान हो सकेगी। विदर्भ में 1,000 संतरा और 5,000 गन्ना किसानों को AI आधारित खेती से जोड़ने की योजना बनाई गई है। किसानों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर खेती को अधिक लाभकारी और वैज्ञानिक बनाने पर फ़ोकस किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय कृषि के सामने जल संकट और अनियमित मौसम जैसी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे में जलवायु-स्मार्ट कृषि टिकाऊ खेती का प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक भागीदारी के ज़रिए कम पानी में बेहतर उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेती को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मज़बूत बनाए रखना है।

भारत से चावल के निर्यात की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत चावल का रिज़र्व मूल्य बढ़ाना और कमज़ोर मानसून के कारण धान की बुआई में आई गिरावट है। वहीं, बांग्लादेश में बाढ़ से फसल प्रभावित हुई है, जबकि थाईलैंड और वियतनाम में मांग सुस्त बनी हुई है। कारोबारियों को अल नीनो के संभावित असर से इस वर्ष के अंत में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।

छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ़ सीज़न में धान की जगह दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन, कपास और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। कृषि विभाग फसल का सत्यापन कर पात्र किसानों को अनुदान देगा और गाँव-गाँव अभियान चलाकर किसानों को जागरूक कर रहा है।

10 जुलाई 2026 तक देश में खरीफ़ फसलों की कुल बुआई 531.25 लाख हेक्टेयर रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 101.44 लाख हेक्टेयर कम है। धान, दालें, तिलहन, श्रीअन्न और कपास की बुआई में गिरावट दर्ज की गई, जबकि गन्ना और जूट-मेस्ता का रकबा बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, आगे की बारिश खरीफ़ बुआई की रफ़्तार और उत्पादन की दिशा तय करेगी।

गुजरात के प्रसिद्ध ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिल गया है। इससे इन मसालों को कानूनी पहचान मिलने के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के अनुसार, जीआई टैग वाले उत्पाद 20 से 30 प्रतिशत तक अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ने और गुजरात की मसाला विरासत को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है।

अनियमित मानसून और पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण राजस्थान में खरीफ़ बुआई की रफ़्तार धीमी पड़ गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य में बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में 20–25 प्रतिशत कम है। मूँगफली की बुआई सबसे बेहतर स्थिति में है, जबकि ग्वार सबसे ज़्यादा पीछे है। यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है, हालांकि अच्छी वर्षा से स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने रबी सीज़न 2026-27 के लिए गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ, सरसों और अलसी सहित विभिन्न फसलों के बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निःशुल्क बीज मिनीकिट योजना का लाभ भी किसानों को मिलेगा। किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग फसलवार अलग-अलग तिथियों तक जारी रहेगी।

केंद्र सरकार ने 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 'कपास उत्पादकता मिशन' शुरू किया है, जिसके तहत गुजरात को 134.80 करोड़ रुपये का बजट मिला है। राज्य के 21 कपास उत्पादक ज़िलों में एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को मिशन में शामिल किया जाएगा। आधुनिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 7,500 से 14,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी। पात्र किसान 10 जुलाई 2026 से i-Khedut पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।