मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया गया है। भुगतान की प्रक्रिया भी रात 12 बजे तक हो सकेगी। साथ ही गेहूं खरीद की अंतिम तारीख 23 मई 2026 तक बढ़ाई गई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 9 मई से बढ़ाकर 23 मई 2026 कर दी है, ताकि छूटे हुए किसान भी अपनी उपज बेच सकें। वहीं चना और मसूर की खरीद 28 मई तक जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल पर कीटों का खतरा बढ़ गया है। गर्मी के साथ चूसक कीटों की संख्या में इजाफा हो रहा है। काला चिकटा और थ्रिप्स जैसे कीट फसल की वृद्धि में रुकावट डाल रहे हैं, जबकि सैनिक कीट भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। गन्ना शोध परिषद ने किसानों को बताया कि किसान अपने खेतों नियमित सिंचाई और सफाई करें।

बौद्ध जिले के किसान अब खरीफ सीजन के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। कृषि विभाग ने नई धान की किस्मों और अन्य फसलों के लिए अनुदान की घोषणा की है, जिससे किसानों को आपूर्ति में सुधार और बेहतर उत्पाद प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

हरियाणा के किसान और युवा अब तंजानिया में खेती और व्यवसाय के नए अवसर तलाश रहे हैं। वहां सस्ती जमीन, बेहतर उत्पादन और बड़े बाजार की संभावनाएं हैं। सरकार के सहयोग से एक लाख एकड़ जमीन के लिए समझौता हुआ है। तंजानिया में खेती के साथ-साथ प्लाईवुड जैसे उद्योगों में भी मौके बन रहे हैं।

बुंदेलखंड और उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बावजूद किसान सब्जियों की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उच्च तापमान सहन करने वाली सब्जियों की पौध उपलब्ध करा रहा है। किसान टमाटर, मिर्च, बैंगन, लौकी जैसी सब्जियों की खेती कर सकते हैं।

इस साल सरकारी गेहूं खरीद में कमी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में खरीद काफी हद तक घट गई है, जबकि पंजाब और हरियाणा ने अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते बेमौसम बारिश ने गेहूं की गुणवत्ता को नकारात्मक प्रभावित किया है।

उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद अभियान तेज हो गया है। 28 अप्रैल तक 6.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। किसानों को सीधे बैंक खातों में 1318 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। देवरिया जिले में खरीद सबसे अधिक हुई है। बेमौसम बारिश से प्रभावित गेहूं भी खरीदा जा रहा है।

Nano-plastics in Food Chain: खेती की जमीन में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर एक नई वैज्ञानिक स्टडी ने गंभीर चेतावनी दी है। इस शोध में पाया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक (MPs) और नैनोप्लास्टिक (NPs) न केवल मिट्टी में मौजूद रहते हैं, बल्कि पौधों की जड़ों के जरिए उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनके विकास को प्रभावित करते हैं। यह स्थिति खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।

उत्तर प्रदेश में खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन तेजी से फसल नुकसान का आकलन कर रहा है। अग्निकांड, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। कई जिलों में किसानों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है।