भारत की खेती में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर करीब 48 प्रतिशत हो गई है, लेकिन Arya.ag की रिपोर्ट के मुताबिक़ कृषि में काम करने वाली 50.5 प्रतिशत महिलाएँ परिवार के खेतों पर बिना वेतन मददगार के रूप में काम करती हैं। महिलाओं के पास केवल 13.96 प्रतिशत कृषि जोतों का संचालन है। कर्ज़, तकनीक और संसाधनों तक सीमित पहुँच से उनकी उत्पादकता और आय प्रभावित होती है। रिपोर्ट ने महिला किसानों को बेहतर वित्त, तकनीक, बाज़ार और किसान संगठनों तक पहुँच देने की सिफ़ारिश की है।

भारतविस्तार किसानों के लिए एआई आधारित डिजिटल कृषि मंच है, जहाँ मौसम, मंडी भाव, फसल प्रबंधन, कीट-रोग, मृदा स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक जगह मिल सकती है। किसान फसल पर दिखने वाले कीट की तस्वीर अपलोड कर उसकी पहचान और नियंत्रण के उपाय पूछ सकते हैं। सेवा 155261 पर कॉल, चैटबॉट और एंड्रॉयड-आईओएस ऐप के ज़रिए उपलब्ध है। इसमें ‘भारती’ एआई सहायक भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश और जापान के बीच की यह नई साझेदारी अब केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांवों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जापानी तकनीक छोटे किसानों की आय में सुधार और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 में कृषि में नई तकनीकों पर केंद्रित रहा गया।

केंद्र सरकार के मुताबिक, अल नीनो का खरीफ फसलों पर फिलहाल बड़ा असर नहीं दिख रहा है। 14 अगस्त तक खरीफ बुवाई का क्षेत्र 1,016.57 लाख हेक्टेयर पहुंच गया और कमी 1 प्रतिशत से भी कम रह गई। हालांकि, 1 जून से 18 अगस्त तक देश में बारिश सामान्य से 13 प्रतिशत कम रही। ECMWF और स्काईमेट ने सितंबर तक बारिश की कमी बढ़ने की आशंका जताई है।

भारत नारियल उत्पादन के क्षेत्र में विश्वसनीयता रखता है और लाखों किसान इसकी फसल पर निर्भर करते हैं। नारियल उत्पादों, जैसे कि नारियल पानी, तेल और दूध के माध्यम से किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। 2025-26 में नारियल का निर्यात 7,038.35 करोड़ रुपये तक पहुँचने की सम्भावना है। बस्तर जैसी नई क्षेत्रों में भी किसानों को नारियल की खेती से लाभ हो रहा है।

राजस्थान के कच्चे घरों में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत दो लाख से अधिक नए घरों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के पात्रता नियमों में बदलाव कर अधिक परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। किसानों की समृद्धि और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी खास घोषणाएं की गई हैं।

आलू उत्पादक किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन महत्वपूर्ण सहायता योजनाएं लागू की हैं। जब आलू की कीमतें गिरेंगी, किसान अपनी उत्पादन लागत पर आधारित अनुदान प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही, निजी कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू पर भी सरकार सहायता प्रदान करेगी। किसानों को उत्तम आलू बीज खरीदने पर छूट दी जाएगी, जिससे उनके बाजार जोखिम में कमी आएगी।

उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन अब ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। जिन उपकरणों की बुकिंग निश्चित लक्ष्य से अधिक होंगी, उनकी लॉटरी 20 और 21 अगस्त को आयोजित की जाएगी। प्रदेश स्तर पर चयन का कार्य कृषि निदेशालय द्वारा 21 अगस्त को संपन्न किया जाएगा। जिन किसानों की बुकिंग लक्ष्य के बराबर या उससे कम होगी, वे 19 अगस्त को सीधे कंफर्म कर दिए जाएंगे।

कर्नाटक सरकार ने 10 अगस्त को तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा व पान मसाला उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल की रोक लगाई है। इस फैसले के बाद सुपारी किसानों पर संभावित असर को लेकर चिंता है। कैंपको ने कहा है कि प्रतिबंध का अनपेक्षित असर सुपारी उत्पादकों और वैध कारोबार पर नहीं पड़ना चाहिए। 2026-27 की पहली तिमाही में सुपारी व संबंधित उत्पादों से कर्नाटक को ₹90.02 करोड़ का GST मिला था।

महाराष्ट्र के वर्धा में किसानों की आय बढ़ाने वाले कृषि-व्यवसाय मॉडल को अब उत्तर प्रदेश में अपनाने की तैयारी हो रही है। GVT के ‘कृषि कुल’ में किसानों को दो दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। विभागीय पत्र के अनुसार, प्रशिक्षण के बाद कृषि-व्यवसाय अपनाने वाले किसानों की आय दो से तीन गुना तक बढ़ी। यूपी में भी किसानों, अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसी ट्रेनिंग दिलाने पर विचार है। इससे खेती को कारोबार से जोड़ने और किसानों की आमदनी के नए रास्ते खोलने में मदद मिल सकती है।