नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने कहा कि किसानों को केवल धान और गेहूँ की खेती तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाज़ार की माँग के अनुसार खेती करने वाले कारोबारी की तरह सोचना होगा। उन्होंने कृषि में आधुनिक तकनीक, फसल विविधीकरण, वैल्यू एडिशन, एफपीओ, वैश्विक बाज़ार से जुड़ाव और जलवायु-अनुकूल खेती को किसानों की आय बढ़ाने का प्रमुख रास्ता बताया।

लद्दाख प्रशासन ने केंद्रशासित प्रदेश को पूरी तरह जैविक बनाने के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि किसानों का कहना है कि इस पहल की सफलता पर्याप्त जैविक खाद की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, क्योंकि पशुधन और पारंपरिक खाद के स्रोत कम होने से जैविक खेती के लिए आवश्यक खाद जुटाना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

मध्य प्रदेश में खरीफ़ सीज़न के दौरान मक्के की बुवाई 23 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में कम बारिश के कारण रक़बा घटने से देशभर में कुल बुवाई लगभग पाँच प्रतिशत कम रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मक्का उत्पादन और पशु चारा उद्योग पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि एथेनॉल क्षेत्र को फ़सल पर बड़े असर की आशंका कम है।

केंद्र सरकार मौजूदा खरीफ सीज़न में डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का दायरा बढ़ाकर 5.53 लाख गाँवों के 45 करोड़ खेतों तक ले जाएगी। अब तक 20 राज्यों में 10.15 करोड़ किसान आईडी तैयार की जा चुकी हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का 87 प्रतिशत है। सरकार डिजिटल क्रॉप सर्वे के आँकड़ों का रिमोट सेंसिंग तकनीक से सत्यापन भी कर रही है। किसान आईडी और एग्री स्टैक के माध्यम से भविष्य में व्यक्तिगत कृषि सलाह, सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और MSP खरीद प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी है।

देश में खरीफ फसलों की बुवाई में जुलाई के पहले पखवाड़े में हुई अच्छी बारिश के बाद तेज़ सुधार दर्ज किया गया है। 17 जुलाई तक कुल बुवाई 531.25 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गई, जिससे पिछले वर्ष के मुकाबले कमी घटकर 6 प्रतिशत रह गई। धान की रोपाई लगभग पिछले साल के स्तर पर पहुँच गई है, जबकि दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की बुवाई अभी भी कम है। सरकार ने खरीफ 2026 के लिए 176.16 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU) ने आगामी छोटे प्याज़ (शलॉट) की फसल के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का फ़ार्म-गेट मूल्य (खेत से बिक्री का भाव) ₹30-35 प्रति किलोग्राम रहने का अनुमान जताया है। विश्वविद्यालय ने किसानों को बुआई से पहले इस मूल्य पूर्वानुमान को ध्यान में रखने की सलाह दी है। तमिलनाडु देश के छोटे प्याज़ उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया व नेपाल को बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार, इस सीज़न में निर्यात माँग मज़बूत बनी हुई है।

पंजाब में खरीफ़ 2026 के दौरान डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) के तहत धान की खेती का रकबा 36 प्रतिशत बढ़कर 4 लाख एकड़ से अधिक हो गया है। 31,478 किसानों ने यह तकनीक अपनाई है। सरकार प्रति एकड़ 1,500 रुपये की सहायता दे रही है और लगभग 61 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि वितरित किए जाने का अनुमान है। डीएसआर तकनीक से 15-20 प्रतिशत तक सिंचाई के पानी की बचत होती है, जिससे भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए तालुका स्तर की शिकायत निवारण समितियों का पुनर्गठन किया है। अब बीज, खाद और कीटनाशकों की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों की जांच सात दिनों के भीतर पूरी होगी। खेतों का निरीक्षण, पंचनामा और लैब परीक्षण अनिवार्य रहेगा। दोषी कंपनियों और विक्रेताओं के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि अधिक शिकायतों वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त समितियां भी बनाई जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खेती में AI और ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल पर ज़ोर देते हुए कहा कि इससे पानी और उर्वरकों की खपत कम होगी तथा फसलों में रोगों की समय रहते पहचान हो सकेगी। विदर्भ में 1,000 संतरा और 5,000 गन्ना किसानों को AI आधारित खेती से जोड़ने की योजना बनाई गई है। किसानों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर खेती को अधिक लाभकारी और वैज्ञानिक बनाने पर फ़ोकस किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय कृषि के सामने जल संकट और अनियमित मौसम जैसी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे में जलवायु-स्मार्ट कृषि टिकाऊ खेती का प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक भागीदारी के ज़रिए कम पानी में बेहतर उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेती को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मज़बूत बनाए रखना है।