महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल ऋण को सिबिल स्कोर से न जोड़ने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जल्द कर्जमाफी लागू करने का भरोसा भी दिया। कमजोर मानसून की आशंका के बीच सरकार ने जल संरक्षण, प्रमाणित बीज, डिजिटल खेती, एआई आधारित ऐप और किसानों के लिए डिजिटल भुगतान जैसी कई नई योजनाओं की घोषणा की है।

भारत को आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटना है। वर्ष 2047 तक खाद्यान्न उत्पादन 45 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए खेती और उर्वरक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाना होगा। तकनीक आधारित स्मार्ट खेती अब राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण में योगदान के लिए एफएओ के सर्वोच्च सम्मान 'एग्रीकोला मेडल' से नवाजा गया। उन्होंने एफएओ प्रमुख को भारत के प्रीमियम चावल और मिलेट बार उपहार में दिए, जो देश की पारंपरिक कृषि विरासत को दर्शाते हैं।

हिमाचल प्रदेश में मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने इस बार सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में उतार-चढ़ाव का असर सेब की फसल पर साफ दिखाई दे रहा है। खासकर रसेट वैरायटी के बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सरकार और विशेषज्ञों को आशंका है कि इस साल सेब उत्पादन पिछले दो दशकों में सबसे कम रह सकता है, जिससे किसानों की आय पर बड़ा असर पड़ सकता है।

भारत और IFAD ने ग्रामीण विकास और जलवायु अनुकूल कृषि के लिए साझेदारी मजबूत की है। IFAD ने भारत के लिए आठ वर्षीय रोडमैप तैयार किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण निवेश बढ़ाना, छोटे किसानों को सशक्त करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। मेघालय और असम में परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

मध्यप्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी सीजन ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। किसानों की बढ़ती आवक के बीच सरकार ने खरीद केंद्रों पर समय बढ़ाने से लेकर व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए हैं। मंडियों में लगातार हलचल बनी हुई है और कई संभाग खरीद के मामले में आगे निकलकर सामने आए हैं। सरकार अब पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए है।

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। खरीफ सीजन से पहले सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी पर बीज देगी। इससे खेती की लागत कम होगी और पैदावार बढ़ेगी। छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। कृषि विभाग ने पंजीकरण शुरू कर दिया है। 31 मई तक सभी बिक्री केंद्रों पर बीज पहुंचा दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2047 तक राज्य को कृषि का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ ऑर्गेनिक खेती का विस्तार भी किया जाएगा।

खेती में बढ़ते रासायनिक दवाओं के उपयोग के बीच अब किसान ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जो फसल को सुरक्षित रखने के साथ-साथ पर्यावरण और मिट्टी को भी नुकसान न पहुंचाएं। इसी दिशा में फिरोमोन ट्रैप एक प्रभावी और आधुनिक तकनीक के रूप में सामने आया। यह खास गंध के जरिए कीटों की गतिविधियों पर नजर रखने और उनके प्रबंधन में मदद करता है। आखिर यह तकनीक कैसे काम करती है और क्यों तेजी से किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है, जानिए इस रिपोर्ट में।

आंध्र प्रदेश के झींगा पालक चारे की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि से चारा महंगा हो रहा है। किसान संगठनों ने मूल्य वृद्धि का विरोध किया है और राहत की मांग की है।