काली सूची में डाली गयी कंपनियों की होगी समीक्षा: पर्रिकर

नई दिल्ली (भाषा)। रक्षा मंत्रालय काली सूची में डाली गयी सभी कंपनियों के मामलों की समीक्षा करेगा क्योंकि वह नई रक्षा नीति के बाद इस तरह की संस्थाओं की नई सूची तैयार कर रहा है। नई नीति में भारी दंड और श्रेणीबद्ध प्रतिबंध का प्रावधान है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को कहा कि महानिदेशक (अधिग्रहण) नई नीति की आवश्यकता के मुताबिक एक सूची तैयार करेंगे और इस प्रकार पुराने मामलों को भी देखा जायेगा।

एक सेमिनार से इतर पर्रिकर ने बताया, “इसका मतलब यह नहीं है कि उनको बाहर कर दिया जायेगा। इसका ये मतलब मत लगाइये उनकी जांच की जाएगी। क्या स्थिति है, वे कितने साल से काली सूची में हैं और उनको क्यों काली सूची में डाला गया था।” उन्होंने कहा कि नई नीति के अनुसार नई सूची बनायी जानी है। मंत्री ने कहा, “इसलिए सूची की समीक्षा की जाएगी।” इस दौरान उन करीब दर्जन भर कंपनियों की भी समीक्षा की जायेगी, जिनको पिछली सरकार के दौरान पूरी तरह काली सूची में डाल दिया गया था। सिंगापुर टेक्नोलॉजीज जैसी कुछ कंपनियों ने काली सूची से हटाये जाने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

सिंगापुर टेक्नोलॉजीज का तर्क है कि उसे गलत तरीके से काली सूची में डाला गया है क्योंकि उसे कोई भी ठेका नहीं मिला था और ना ही तत्कालीन आयुध कारखाना बोर्ड प्रमुख से जुडे रिश्वत मामले में सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में उसका कोई जिक्र था।