हज यात्रा पर दी जाने वाली रियायत खत्म, मुसलमान अब बिना सब्सिडी करेंगे हज यात्रा

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज यात्रा पर दी जाने वाली रियायत (हज सब्सिडी) इस साल से खत्म हो गई है। नकवी ने बताया कि इस साल 1.75 लाख मुसलमान हज पर जाएंगे जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।

केंद्र सरकार ने नई हज नीति के तहत हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दी है। देश में यह पहली बार हुआ है। हर साल एक लाख 75 हजार हज यात्रियों को सब्सिडी दी जाती थी जिसके लिए केंद्र सरकार को सालाना 700 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे।

इस साल से कोई हज सब्सिडी नहीं होगी : नकवी

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि इस साल से हज पर कोई सब्सिडी नहीं होगी। नकवी ने कहा कि हज पर सब्सिडी की व्यवस्था खत्म किए जाने के बावजूद साल 2018 में 1.75 लाख भारतीय मुसलमान हज पर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सऊदी अरब की सरकार ने भारत से पानी के जहाज के जरिए हज यात्रा फिर से आरंभ करने को सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान कर दी है और दोनों देशों के अधिकारी इससे जुड़े तौर-तरीकों को अंतिम रूप देंगे।

इस बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष सहिस्ता अंबर कहती हैं "केंद्र सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। मुझे तो नहीं लगता कि सब्सिडी से हाजियों को कोई फायदा होता था। नाम मात्र की सब्सिडी से क्या होता है। ज्यादा फायदा तो एयर इंडिया को होता था। सब्सिडी के बदले हमें सरकार के कहे को मानना पड़ता था, कम से कम इससे तो आजादी मिलेगी।"

नकवी ने कहा, यह अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण के बिना और गरिमा के साथ सशक्तीकरण की हमारी नीति का हिस्सा है। इस साल की शुरुआत में नकवी ने कहा था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हज सब्सिडी खत्म करेगी। नकवी ने कहा था, 2012 में कांग्रेस सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि हज सब्सिडी को खत्म किया जाए। ऐसे में नई हज नीति के तहत समिति की सिफारिशों के अनुसार हमने हज सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला किया है।

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अभी कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत दी थी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की आलोचना की थी और इसे खत्म करने को कहा था। कोर्ट ने इसे 10 साल की समय-सीमा में धीरे-धीरे खत्म करने का आदेश दिया था। 2006 से ही विदेश मंत्रालय और परिवहन और पर्यटन पर बनी एक संसदीय समिति ने हज सब्सिडी को एक समय सीमा के भीतर खत्म करने के सुझाव दिए थे। अगले पांच साल के लिए हज नीति तय करने के लिए बनी उच्चस्तरीय कमेटी कमेटी ने भी सब्सिडी को खत्म करने की वकालत की थी, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है।

लखनऊ ईदगाह के इमाम खालिद राशिद फिरंगी महली कहते हैं " मुस्लिम संगठनों की कई सालों से मांग थी कि सरकार हज सब्सिडी खत्म करे, साथ ही एयर इंडिया की कैद से मुक्ति दे। हम तो चाहते हैं सरकार को अगर कुछ करना है तो ये करे कि ओपेन मार्केट में एयरलाइंस कपंनियों को बुलाये, जिस कंपनी को 8-10 महीने पहले पौने दो लाख यात्री दिये जाएंगे वो खुद टिकट का दाम कम कर देगी। इससे हाजी को सीधे फायदा मिलेगा।"

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