वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी : श्रम मंत्री 

नई दिल्ली (भाषा)। श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने आज कहा कि वित मंत्रालय ने 2016-17 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 2016-17 के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दे दी है।

मंत्री के इस बयान से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच बनी इस आशंका पर विराम लग गया है कि उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) न्यासी के पिछले साल दिसंबर में मंजूर 8.65 प्रतिशत की दर से कम ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल जाने के बाद ईपीएफओ अब 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज को अपने चार करोड़ अंशधारकों के खातों में डाल सकेगा।

मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार कार्यक्रम के दौरान अलग से बातचीत में कहा, ‘‘वित्त मंत्रालय ने 8.65 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दे दी है, अब इस बारे में सूचना आएगी। औपचारिक चर्चा पूरी हो गयी है।''

मंत्री ने यह भी कहा कि ग्रेच्युटी कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक को जल्दी ही मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इसके तहत कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपए हो जाएगी।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के न्यासियों ने पिछले साल दिसंबर में ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत ब्याज की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय से ईपीएफ ब्याज दर में कटौती और इसे पीपीएफ जैसी लघु बचत जमा योजना के समरुप करने के लिये जोर दे रहा है।