राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा कि इस सरकार ने साढ़े चार साल में देश को अनिश्चितताओं से निकालने का काम किया। अपने अभिभाषण में सरकार के साढ़े चार साल की योजनाओं को गिनाते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस सरकार ने 'सबका साथ सबका विकास' पर काम करते हुए समावेशी समाज के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया है।

देश के किसानों की बात करते हुए कहे राष्ट्रपति ने कहा कि यह सरकार देश के अन्नदाता किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार किसानों की हर जरूरत को समझकर उनके समस्याओं का स्थायी समाधान करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

गांधी और अम्बेडकर को संदर्भित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था।

उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश 'नया भारत' बनने की राह पर चल पड़ा है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में तीन तलाक कानून का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार मुस्लिम बेटियों को डर और भय की ज़िन्दगी से मुक्ति दिलाने के लिए तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण कानून पास कराने के विषय में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस कानून से उन गरीब युवक-युवतियों के साथ न्याय होगा जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे।

आपको बता दें कि संसद के सत्र में 2019 का बजट पेश किया जाएगा जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। इस साल अप्रैल-मई के महीने में आम चुनाव होने हैं। इसलिए इस बजट को चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, जिसमें सरकार लोक-लुभावन घोषणाएं कर सकती है। वित्त मंत्री अरूण जेटली का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल इस बार बजट पेश करेंगे।