संसद का बजट सत्र आज से, फंसे हुए बिल पास कराने की चुनौती

गाँव कनेक्शन नेटवर्क 

नई दिल्ली। मंगलवार से पार्लियामेंट का बजट सत्र शुरू हो रहा है। दो हिस्सों में होने वाले बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सरकार के साथ विपक्ष ने भी बजट सत्र के लिए कमर कस ली है।

सरकार की कोशिश फंसे हुए अहम बिलों को पास कराने की होगी। जबकि विपक्ष जेएनयू, रोहित वेमुला सुसाइड केस और पठानकोट अटैक पर सरकार को घेरेगा। सोमवार को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संसद का काम ठीक तरीके से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। 

23 फरवरी-16 मार्च तक चलेगा पहला चरण

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण के साथ होगी बजट सेशन की शुरुआत।

- दो चरण में होगा संसद सत्र, पहला चरण 23 फरवरी से 16 मार्च तक और दूसरा चरण 25 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा।

- 25 फरवरी को रेल बजट, 26 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण, 29 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा।

संसद में कौन से अहम बिल फंसे हैं

- बजट सेशन में 32 बिल लाए जाने हैं।

- जीएसटी बिल, व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल (संशोधित) और इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन बिल अहम हैं।

- इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, बेनामी ट्रांजैक्शंस (संशोधित) बिल, लैंड एक्विजिशन बिल और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (संशोधित) बिल जैसे अहम बिल संसद में अटके हुए हैं।

स्पीकर ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक

- लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सोमवार को सदन का कामकाज ठीक से चलाने पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।

- इसके अलावा संसदीय कार्यमंत्री अफेयर मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने भी अलग से सर्वदलीय बैठक बुलाई।

- इससे पहले शनिवार को राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी अलग-अलग दलों के साथ शनिवार को मीटिंग की थी। 

- पीएम मोदी भी 16 फरवरी को विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं। 

- उन्होंने कहा है ये भी कहा कि संसद न चलने पर विपक्ष को दोषी ठहराना ठीक नहीं है।

विपक्ष के निशाने पर सरकार

- सोनिया गांधी ने सोमवार को पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें वह पूरी तरह विफल रही है।

- सोनिया ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस यूनिवर्सिटीज में अपनी विचारधारा थोपने के हथकंडे अपना रही है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की सुनियोजित कोशिश हो रही है।

- पेशेवर संगठन सत्ता में बैठे लोगों के प्रवक्ता बन गए हैं। अदालतों को अखाड़ा बना दिया गया है। इसका संसद में जोरदार विरोध किया जाएगा। 

इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग

- फिक्की ने सरकार से आगामी बजट में इस्पात के सभी उत्पाद पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25 फीसदी करने की मांग की है। इसकी वजह दुनिया के सबसे बड़े इस्पात निर्माता चीन में मांग घटी है।

- फिक्की के मुताबिक चीन में मांग में कमी के मद्देनजर वह सस्ते मूल्य पर इस्पात की डंपिंग कर रहा है। 

स्टार्टअप के लिए धन मुहैया कराएगी सरकार

- केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने उम्मीद जताई कि आम बजट में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के लिए जरूरी धन आवंटित किया जाएगा।

- कोयंबटूर में एक प्रोग्राम में निर्मला ने कहा कि उनकी वाणिज्य-उद्योग मंत्रालय स्टार्टअप यानी नयी कंपनियों के सामने आ रही वित्तीय दिक्कतों को दूर करने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।

- उन्होंने ने कहा कि मुझे भरोसा है कि सरकार, स्टार्टअप द्वारा उठाए गए मुद्दों को निपटाने में लचीला रुख अपनाएगी। 

बजट में पहली बार

- इस साल ऐसा पहली बार हो रहा है जब वित्तीय मंत्रालय ने यूनियन बजट 2016-17 की दिशा का संकेत देने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया है।

- मंत्रालय ने अपने खुद के यूट्यूब चैनल का उपयोग करते हुए बजट की अहमियत के बारे में बताया है।