समाजवादी पेंशनधारकों का अब होगा नि:शुल्क इलाज
Darakhshan Quadir Siddiqui 4 Jan 2017 5:52 PM GMT
लखनऊ। समाजवादी पेंशन धारक और प्रदेशवासियों को नि:शुल्क इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार 600 करोड़ रूपये खर्च कर राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करेगी। इसके लिए सरकार ने कई तरह की नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजनायें शुरू की जा रही है। जिसका खर्चा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर निर्वाह करेंगी। यह जानकारी मंगलवार को राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ (साची) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आलोक कुमार मित्रा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी।
यह सुविधा देश के सीजीएचएस में सूचीबद्ध अस्पतालों में दी जाएगी। इसके साथ ही समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत समाजवादी पेंशन धारकों के परिवारों को सुपरस्पेशलिटी केयर की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कैशलेस सुविधा के लिए राज्य स्वास्थ्य कार्ड का शुभारम्भ कर दिया गया है और राज्य के सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर हेल्थ कार्ड के जरिए कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकेंगे।
वर्तमान में राज्य में 9 लाख सरकारी कर्मचारी और 6 लाख पेंशनर्स हैं। बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1500 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और इसमें 800 अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं। निजी चिकित्सालयों में अनुबंध के आधार पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। असाध्य एवं आकस्मिक रोगियों के चिकित्सालय में भर्ती होने पर कैशलेस सुविधा 1 मई से मिलनी शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ऐसे निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया जाएगा। जहां इस तरह की सुविधा उपलब्ध होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर को इसका फायदा मिल सके। प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली/एनसीआर में भी स्थित निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के संविदाकर्मी, होमगार्ड, बुनकर, आशा कार्यकर्त्री एवं निर्माण क्षेत्र से जुड़े वर्कर को शामिल किया है।
पेंशनधारक दो लाख रुपये तक करा सकेंगे नि:शुल्क इलाज
राज्य सरकार द्वारा समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना, साची द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें गंभीर बीमारियों के लिए समाजवादी पेंशन धारकों को दो लाख तक के नि:शुल्क चिकित्सीय सुविधा का लाभ दिया जायेगा। इसमें परिवार के मुखिया और उसके जीवनसाथी और आश्रितों को इसका लाभ दिया जा रहा है।
25 हज़ार विद्यार्थी गाँव वालों को करेंगे जागरूक
राज्य में 25 हजार विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मित्र बनाया जाएगा, जिन्हें 6 हफ्ते की इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग दी जाएगी जो गांवों में जाकर स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जागरूकता प्रसारित करेंगे। उन्हें इसके लिए 1000 रूपये का मानदेय दिया जाएगा। मित्रा ने बताया कि साची के जरिए राज्य में 1.75 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
More Stories