उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले, भांग की खेती को मिली मंज़ूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जापान के सहयोग से 'फूड वैल्यू चेन' का विकास करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया है।

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले, भांग की खेती को मिली मंज़ूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदत्यिनाथ की अध्यक्षता में 30 अक्टूबर को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने जापान के सहयोग से 'फूड वैल्यू चेन' का विकास करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को मंजूरी दी गई । राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में फूड वैल्यू चेन के विकास में सहयोग के लिए जापान के कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन विभाग के साथ राज्य सरकार के 'मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन' को भी स्वीकृति दी है।"

भांग की खेती को मिली कैबिनेट की मंजूरी


एक अन्य फैसले में शोध एवं वैज्ञानिक उद्देश्य से औषधीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए भांग की खेती की अनुमति प्रदान की गई है। कैबिनेट ने यह फैसला अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और किसानों की स्थित में सुधार करने के लिए यह फैसला लिया है। भांग की खेती की देख-रेख की जिम्मेंदीरी आबकारी विभाग को सौंपी गई है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि भांग की खेती कोई भी किसान कर सकता है।

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कुम्भ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाएगी सस्ती चीनी

श्रीकांत शर्मा ने बताया, "सरकार ने जो समझौता किया है उसके मुताबिक पहले के पांच वर्षों के लिए जापान की कंपनियां प्रदेश के कृषि एवं खाद्य संबंधी उद्योगों में निवेश करेंगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया की 2019 में कुम्भ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के उपयोग हेतु 3174 मीट्रिक टन चीनी खरीदी जाएगी। कैबिनेट ने उन्हें 17 रुपए प्रति किलो की सस्ती दर से प्रति राशनकार्ड दो किलो चीनी उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया है।

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प्रदेश में प्राकृतिक गैस पर वैट की दर नियुक्त, यूरिया पर मिली छूट

सरकार ने यूरिया पर 14.5 प्रतिशत टैक्स कर दिया है जिससे यूरिया के प्रति बैग पर 35 रुपए कम हो गया है। कैबिनेट ने उर्वरक इकाइयों के लिए प्राकृतिक गैस पर वैट की दर 14.5 प्रतिशत और अन्य उपयोगों के लिए यह दर 10 प्रतिशत तक करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 'एक जनपद-एक उत्पाद योजना' को बढ़ावा देने के लिए जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किये जाने का फैसला भी लिया है।

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व्यवसाय के आधार पर वाहनों का रंग तय

कैबिनेट ने व्यसाय के आधार पर वाहनों के रंग तय कर दिये हैं। इस प्रस्ताव के आधार पर उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। अब प्रदेश में लाल, मैरून और काले रंग की बाइक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल हो सकेंगी । चौपहिया टैक्सियों के लिए आसमानी रंग की पट्टी, सीएनजी थ्री-व्हीलर के लिए हरा रंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सफेद रंग अनिवार्य होगा।

क्वीन-हो-मेमोरियल पार्क का होगा निर्माण

दक्षिण कोरिया और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से फैज़ाबाद जिले के अयोध्या में प्रस्तावित नए क्वीन-हो मेमोरियल पार्क के निर्माण में उच्च विशष्टियों के प्रयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस कार्य में 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

जल संवर्धन और सीवर नियमावली के तहत जल अधिनियम में बदलाव किया गया है। अन्य प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक नागरिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। अब निरीक्षक के स्वीकृत पद ज्येष्ठता के आधार पर उन उप निरीक्षकों से भरे जाएंगे, जो निरीक्षक (नागरिक पुलिस) प्रशिक्षण कोर्स और सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं ।

       

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