राजस्थान: कांग्रेस सरकार ने लागू की पुरानी पेंशन प्रणाली, भाजपा ने बताया 'वोट-बैंक' की राजनीति
राजस्थान में जहां सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से शुरू करने की तारीफ कर रहे हैं, वहीं राज्य में प्रमुख विपक्षी दल इसे न केवल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बल्कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए भी वोट बैंक की राजनीति करार दे रहे हैं।
Madhav Sharma 6 April 2022 6:49 AM GMT
23 फरवरी को 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए बजट घोषणा के हिस्से के रूप में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को वापस लाएगी।
जयपुर, राजस्थान। 38 साल की उम्र में सशस्त्र बल से रिटायर हुए भारतीय सेना के पूर्व जवान कुर्दाराम गहलावत उन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुश हैं जो अभी रिटायरत हुए हैं।
"सेना से रिटायर होने के बाद मुझे 2005 में एक सरकारी स्कूल शिक्षक की नौकरी के लिए चुना गया। साठ वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद मैं 2019 में रिटायर होने के मुझे लगभग तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है। मुझे हर महीने मिलने वाली पेंशन जिस कंपनी में सरकार ने मेरा पैसा लगाया है उसके शेयर की कीमत के आधार पर बदलता रहता है, "राजस्थान के झुंझुनू जिले के डालमिया का थांडी गांव के रहने वाले गहलावत ने गांव कनेक्शन को बताया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि रिटायर होने पर उन्हें जो राशि मिलने वाली थी, वह एक स्कूल शिक्षक के रूप में उनकी 14 वर्षों की सेवा में कमाई राशि से बहुत कम थी। गहलावत ने कहा, "नई पेंशन योजना के तहत, मुझे 1,560,000 रुपये मिलने थे, लेकिन मुझे जो मिला वह 940,000 रुपये था। अगर मैं 60 साल की उम्र में सेना से रिटायर होता, तो मुझे पेंशन के रूप में प्रति माह 50,000 रुपये मिलते।" .
राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर गहलावत ने कहा कि उन्हें खुशी है कि लंबे समय से इंतजार के बाद आखिरकार घोषणा की गई थी।
उन्होंने कहा, "मैं उन लोगों के लिए खुश हूं जो अभी रिटायर हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे लोग जो पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए।"
पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना
23 फरवरी को 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए बजट घोषणा के हिस्से के रूप में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को वापस लाएगी।
"हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस करना चाहिए, तभी वे सेवा अवधि के दौरान सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इसलिए, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का प्रस्ताव है, "गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा था।
2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान पुरानी पेंशन योजना को बंद करने के बाद से ही पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग उठाई गई है।
जयपुर स्थित श्रमिक अधिकार अधिवक्ता संघ राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ (संगठित) के अध्यक्ष तेज सिंह राठौर ने गांव कनेक्शन को बताया कि गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन योजना को वापस करने के फैसले का दिल से स्वागत है।
"सरकार ने हमारी मांग मानी यह बेहद खुशी की बात है। अब सिर्फ पुरानी पेंशन नियमों को लागू कराने का नोटिफिकेशन निकलना बाकी है। हालांकि हमारी एक और मांग है। 2004 के बाद नियुक्त हुए कार्मिकों में से जो रिटायर हुए हैं, उन्हें भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। राज्य में इनकी संख्या करीब 25 हजार है। इनमें सेना से रिटायर हुए और बाद में नौकरी में आये लोग, अनुकंपा नियुक्ति, विधवा नियुक्ति जैसे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, "तेज सिंह राठौड़ ने गाँव कनेक्शन से बताया।
वोट बैंक की राजनीतिक
सीएम गहलोत की घोषणा के बाद जहां राठौड़ जैसे मजदूर संघ के पदाधिकारी खुश हैं, वहीं राज्य में विपक्षी दल इसे केंद्र और राज्य में होने वाले आगामी चुनावों के लिए वोट बटोरने का प्रयास करार दे रहे हैं।
"ओपीएस बहाली की घोषणा से गहलोत सरकार सिर्फ अपना प्रचार करना चाह रही है. क्योंकि इससे फिलहाल सरकार पर कोई जवाबदेही नहीं बन रही। 2004 के बाद सेवा में आए लोग 2030 के बाद से रिटायर होंगे। ऐसे में परेशानी तब की सरकारों को होगी। कांग्रेस का यह महज एक शिगूफ़ा है। जनता और कर्मचारी इस हकीकत को जानते हैं, "बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गांव कनेक्शन को बताया।
"वे (कांग्रेस) केवल इस बारे में चिंतित हैं कि अगले साल राज्य विधानसभा चुनावों में चुनाव जीतने और 2024 में केंद्र में किसी भी तरह सरकार बनाने में सक्षम हो। पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटना एक गैर-राजनीतिक जुआ है।" पूनिया ने आरोप लगाया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने भी 10 मार्च को पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने की घोषणा की। पुरानी पेंशन प्रणाली, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और असम ने पुरानी पेंशन योजना को वापस करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए समितियों का गठन किया है।
नई पेंशन योजना
नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो 2004 में शुरू की गई थी, वह शेयर बाजार की स्थितियों के आधार पर पेंशन प्रदान करने पर आधारित है, जबकि पुरानी पेंशन योजना ने मौजूदा बाजार की स्थितियों के बावजूद गारंटीकृत वित्तीय मासिक हस्तांतरण सुनिश्चित किया है।
नई पेंशन योजना के तहत, मासिक वेतन का 10 प्रतिशत काटा जाता है जबकि वेतन राशि का 14 प्रतिशत सरकार द्वारा योगदान दिया जाता है। हालांकि, दो शेयरों (कर्मचारी और सरकार) का योग शेयर बाजार में एक इक्विटी फंड के माध्यम से निवेश किया जाता है जिसका उपयोग सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन देने के लिए किया जाता है। हालांकि, मासिक पेंशन एक निश्चित राशि नहीं है और स्टॉक की कीमतों में वृद्धि और गिरावट के अनुसार हर महीने उतार-चढ़ाव होता है।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के पेंशन फंड के रूप में 65,000 करोड़ रुपये की राशि जमा की जाती है। देश भर में, लगभग 500,000 करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों के पेंशन फंड वर्तमान में NSDL के पास जमा हैं।
