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राहत ! अब हर महीने नहीं बढ़ेंगी LPG सिलेंडर की कीमतें

रसोई गैस सिलेंडर 'एलपीजी' के दामों को लेकर केंद्र सरकार नए साल पर एक नया फैसला ले सकती है। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर के दामों की बढ़ोत्तरी से परेशान लोगों को केंद्र की ओर से नये साल पर रहात मिलने की उम्मीद है।

क्या था फैसला?

इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी मार्केटिंग कंपनियों को जून, 2016 से एलपीजी सिलेंडर कीमतों में हर महीने चार रुपए की बढ़ोतरी का निर्देश दिया था। इसके पीछे मकसद एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को अंतत: समाप्त करना था। एक सूत्र ने बताया कि इस आदेश को अक्तूबर में वापस ले लिया गया है।

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इसी के चलते इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) ने अक्तूबर से एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाए हैं ।इससे पहले तक पेट्रोलियम कंपनियों को 1 जुलाई, 2016 से हर महीने 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के दाम दो रुपये (वैट शामिल नहीं) बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने 10 मौकों पर एलपीजी के दाम बढ़ाए थे। प्रत्येक परिवार को एक साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते हैं। इससे अधिक की जरूरत होने पर बाजार मूल्य पर सिलेंडर मिलता है।

17 महीनों में बढ़े 19 बार दाम

आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने साल 2017 में अक्टूबर तक पिछले 17 महीनों में 19 बार दाम बढ़ा दिए हैं। तेल कंपनियों द्वारा रसोई गैस सिलेंडर 'एलपीजी' के प्राइस में 76.50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है।

सरकारी सब्सिडी को 2018 तक समाप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम पिछले साल जुलाई से ही एलपीजी के दाम हर महीने पहली तारीख को बढ़ाती आ रही है।

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एक अक्टूबर से नहीं बढ़े दाम

पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस बारे में जल्द फैसला ले सकती है। सरकार और कंपनियां अपनी तरफ से मार्च 2018 तक सब्सिडी खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। बता दें कि एक अक्टूबर से तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी का दाम नहीं बढ़ाया है।

भारत में हैं 18 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता

आपको बता दें कि देश भर में 3 करोड़ गरीब महिलाएं समेत लगभग 18.11 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी वाला सिलेंडर लेते हैं। इन महिलाओं को उज्जवला स्कीम के तहत मुफ्त कनेक्शन दिया गया था। इसके अलावा 2.66 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडी को छोड़ दिया है।

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