अयोध्या मामले में मध्यस्थता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, तीन महीने का और समय मांगा
सीजेआई ने कहा कि इस मध्यस्थता प्रक्रिया के बीच कोई नहीं आएगा और हम किसी भी पक्ष को नही बताएंगे कि मध्यस्थता प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है।
गाँव कनेक्शन 10 May 2019 6:07 AM GMT
लखनऊ। अयोध्या मामले में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। मध्यस्थता कमेटी ने समाधान के लिए तीन महीने तक का समय मांगा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
आपको बता दें कि तीन सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी के गठन के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इस मामले की सुनवाई हुई है। इस मामले पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के साथ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की पांच सदस्यीय पीठ बैठी थी।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा, "मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट मिल गई है। तीन सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी ने इस मामले का समाधान निकालने के लिए और समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अगर कमेटी को लगता है कि इस मामले में कुछ सकारात्मक हो सकता है तो कोर्ट को समय देने में कोई आपत्ति नहीं है।" सीजेआई ने आगे कहा कि इस मध्यस्थता प्रक्रिया के बीच कोई नहीं आएगा और हम किसी भी पक्ष को नही बताएंगे कि मध्यस्थता प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है।
हालांकि इस मामले में एक पक्षकार 'रामलला विराजमान' ने कोर्ट द्वारा और समय दिए जाने का विरोध किया। रामलला विराजमान के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि पहले ही इस मामले की सुनवाई में काफी देर हो चुकी है। लिहाज़ा और समय देना उचित नहीं है।
वैद्यनाथन ने कहा कि मध्यस्थता समिति की बैठक जून में प्रस्तावित है इसलिए जून तक मोहलत दे कर जुलाई में इसकी सुनवाई की जा सकती है।
इस पर रंजन गोगोई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समिति ने सकारात्मक संकेत दिए हैं लिहाजा उन्हें वक्त देने में कोई हर्ज नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई 15 अगस्त के बाद ही होगी।
गौरतलब है कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर मध्यस्थता के लिए रिटायर्ड जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम ख़लीफ़ुल्ला (रिटायर्ड) के नेतृत्व में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति का गठन किया था। इस समिति में श्री श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू भी शामिल हैं।
