मुंबई हाईकोर्ट का रोचक फैसला: जहां मेट्रो के लिए पेड़ कटेंगे, वहीं पौधे लगाने भी होंगे 

मुंबई (भाषा)। मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई मेट्रो की लाइन 3 परियोजना के लिए पेड़ काटने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। हालांकि उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही एक नया व अपनी तरह का एक अलग फैसला सुनाया है। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि विकास कार्यों को पूरा करने के लिए पेड़ को काटना तो होगा ही, लेकिन उसी जगह पर परियोजना पूर्ण होने के बाद दोबारा पौधे लगाने होंगे, जिससे विकास गतिविधियों एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।

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आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने गत नौ फरवरी को आदेश दिया था कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। अब अदालत ने इस मामले में दोबारा फैसला सुनाया है। इसमें कहा गया है कि मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (एमएमआरसीएल) के एक शपथपत्र के बाद ऐसा किया गया। जिसमें उसने कहा है कि दक्षिण मुंबई में हर पेड़ के काटे जाने पर 33 किलोमीटर लंबी लाइन 3 परियोजना पूरी हो जाने के बाद उसी जगह पर दूसरा पेड़ लगाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने अदालत का पूर्व का आदेश हटाते हुए कहा, ‘‘पर्यावरण एवं विकास के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। मेट्रो लाइन के चालू होने से नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी।'' पीठ ने कहा कि मेट्रो परियोजना से शहर की समृद्धि बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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अदालत ने सीप्ज-कोलाबा मेट्रो लाइन 3 परियोजना के लिए रास्ता साफ करने की खातिर 5,000 से अधिक पेड़ काटने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाले दक्षिण मुंबई के चर्चगेट एवं कुफे परेड इलाकों के लोगों की तरफ संकेत करते हुए कहा, ‘‘याचिकाकर्ताओं ने (अदालत से) कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। हालांकि अगर ऐसा किया गया, तो विकास हासिल करना असंभव होगा। हमें लगता है कि एमएमआरसीएल के मेट्रो लाइन उपलब्ध कराने से लाखों नागरिकों का फायदा होगा।''

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