शौचालयों के निर्माण में अनियमितता: ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
गाँव कनेक्शन 15 May 2016 5:30 AM GMT
gaonconnection, शौचालयों के निर्माण में अनियमितता: ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबितलखनऊ (भाषा)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर शाहजहांपुर जिले में शौचालयों के निर्माण में हुई अनियमितता के दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के तहत ग्राम पंचायत पैलानी उत्तर में शौचालयों के निर्माण में पाई गई अनियमितताओं के लिए दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक कुमार गंगवार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा विकास खण्ड मिर्जापुर में वर्तमान में तैनात सहायक विकास अधिकारी राजेन्द्र सिंह यादव तथा 2014-15 में तैनात सहायक विकास अधिकारी अब्दुल अतीक सिद्दीकी को पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व के निर्वहन में दोषी पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
प्रवक्ता के अनुसार इसी क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर चंद्रिका प्रसाद को तत्काल प्रभाव से जनपद शाहजहांपुर से हटा दिया गया है। इन सभी के विरुद्घ विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इसी विकास खण्ड के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को अधूरे शौचालयों की फोटो अपलोड कराने का दोषी पाते हुए, उनके विरुद्घ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, ग्राम पंचायत अधिकारी गंगवार तथा निवर्तमान ग्राम प्रधान नरेश कश्यप के विरुद्घ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने तथा अधूरे और अनिर्मित शौचालयों में गबन की गई धनराशि की वसूली की कार्यवाही के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
कुछ समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में छपे समाचार का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव पंचायती राज को निर्देशित किया था कि वह इस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
प्रवक्ता ने बताया कि निरीक्षण करने वाली टीम ने पाया कि बिना निर्माण के तथा आधे-अधूरे शौचालय बनवाकर, शौचालय पूर्ण होने की गलत रिपोर्ट शासन को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भिजवाई गई थी।
प्रकरण से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे प्रकरणों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य जनता की सेवा करना है और उसे विकास का लाभ सुनिश्चित कराना है।
