ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री ने कहा पर्यटन के क्षेत्र में होगा प्रतापगढ़ जिले का विकास 

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

प्रतापगढ़। प्रदेश के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने विकास भवन में आयोजित बैठक में जनपद स्तरीय अधिकारियों से पहली मुलाकात में उनके विभागीय योजनाओ के प्रगति के बारे में जानकारी ली। पर्यटन की दृष्टि से जिले के विकास का नया खाका तैयार किये जाने का निर्देश मंत्री ने दिया है और कहा कि जनपद के विधायकों की राय से यह खाका तैयार किया जाए।

नई सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुये कहा कि प्रदेश की योगी जी सरकार का स्पष्ट सन्देश है कि सरकारी योजनाओं में पूरी तरह पारदर्शिता हो, उनका क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से इस प्रकार किया जाये कि जनता को लगे की नई सरकार की कार्य संस्कृति पूरी तरह जन आकांक्षाओं के अनुरूप है और अब योजनाओं के क्रियान्वयन में न देरी होगी न ही गुणवत्ता के साथ समझौता होगा।

बैठक में मंत्री का आज मुख्य जोर गेहूं खरीद केन्द्रों पर था। जिला विपणन अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि जनपद में 39 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं और गेहं की खरीद एक अप्रैल से शुरू हो गयी है।

देवेन्द्र सिंह ने आगे बताया, यह भी बताया कि खरीद का समय सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक का है। जांच में 39 में से तीन केन्द्र बन्द पाये गये थे जबकि सारी सुविधायें केन्द्रों पर खरीद की उपलब्ध करायी गयी है। एफसीआई मंगरौरा के अलावा दो अन्य केन्द्रों सुल्तानपुर और दुर्गागंज पर औचक निरीक्षण में पाया गया कि केन्द्र बन्द थे।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के मंत्री ने इन तीन केन्द्रों के प्रभारियों को निलम्बित किये जाने का निर्देश जिला गेहूं क्रय केन्द्र अधिकारी/अपर जिलाधिकारी सोमदत्त मौर्य को दिया है।

मंत्री ने अपर जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि जो किसान गेहूं खरीद केन्द्रों पर अपना गेहूं बेचे उन्हें सात दिनों के अन्दर भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

आपूर्ति विभाग की समीक्षा में कहा कि गरीबों को खाद्यान्न वितरण में कोई दिक्कत न आये क्योंकि अक्सर शिकायत मिलती रही है कि जनपद में 50 प्रतिशत राशन गरीबों को नही प्राप्त हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होने पुराने राशन कार्डो के स्थान पर नये राशन कार्डो को जारी करने का निर्देश देते हुये कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि जो पात्र हो उनका नाम न छूटे और जो अपात्र हो उनका नाम हटा दिया जाये। इसी माह से एक व्यापक अभियान चलाने का निर्देश मंत्री ने दिया।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे और जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे के रोस्टर को प्रत्येक दशा में लागू किया जाये और बिगड़े ट्रांसफर्मरो और जर्जर तारों को बदलने का काम एक अभियान के रूप में किया जाये।

पेयजल की चर्चा के दौरान मंत्री जी ने अधिशासी अभियन्ता राजेश खरे को निर्देशित किया कि रिबोर के कुल 4500 हैण्डपम्पों की जो लिस्ट शासन को भेजी गयी है उसकी सूची उन्हें उपलब्ध करा दें ताकि वह भी अपने स्तर से विभागीय मंत्री से पैरवी करे।