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यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान 15 सितंबर से, 3 महीने का अल्टीमेटम

यूपी में 15 सितंबर से 15 नवंबर तक सड़क मरम्मत और गड्ढा मुक्त अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री ने नेशनल हाईवे, नहर की पटरियों वाली सड़कों, गन्ना विभाग आदि से अपने कार्य जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं।

यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान 15 सितंबर से, 3 महीने का अल्टीमेटम

सड़क के मुद्दे पर समीक्षा बैठक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फोटो- अरेंजमेंट

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। यूपी में टूटी-फूटी गड्डा वाली सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान शुरु हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों को गांव और शहर दोनों जगह की सड़कों को गुड्ढा मुक्त करने के लिए तीन महीने का समय दिया है।

प्रदेश में सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढा मुक्ति अभियान को 15 सितम्बर, 2021 से शुरु होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत/अनुरक्षण एवं गड्ढा मुक्ति का कार्य सम्बन्धित विभाग 15 नवम्बर, 2021 तक हर हाल में पूरा करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढा मुक्ति अभियान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। जिसमें सड़क निर्माण से सम्बन्धित सभी विभाग-लोक निर्माण, सिंचाई, नगर विकास, आवास विकास, यूपीएसआईडीसी, ग्राम्य विकास, आरईएस, मण्डी परिषद, गन्ना विकास आदि शामिल थे। सीएम ने कहा कि सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढा मुक्ति अभियान में मानक के अनुसार गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इनसे सम्बन्धित कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत या गुणवत्ता में कमी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा होने पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि मरम्मत, गड्ढा मुक्ति तथा सड़क निर्माण कार्यों के भुगतान की कार्यवाही में विलम्ब न हो। सड़कों के निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यदायी संस्था व ठेकेदार समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से कार्यों को पूरा करें।

यूपी में लोक निर्माण विभाग की सड़क खराब या टूटी फूटी होने पर शिकायत के लिए एक नंबर जारी किया है। 7991995566 इस नंबर सड़क का फोटो, संबंधित विवरण भेज सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने एनएचएआई से सम्बन्धित सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत व निर्माण कार्य किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गोरखपुर-वाराणसी मार्ग, लखनऊ-बरेली मार्ग, लखनऊ-वाराणसी मार्ग, वाराणसी-मीरजापुर मार्ग आदि राष्ट्रीय मार्गों से सम्बन्धित कार्य जल्द पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि नहर की पटरियों की सड़कों से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 15 सितम्बर, 2021 तक गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत सामग्री एकत्रीकरण का कार्य एवं बिटुमिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। निगरानी एप से कराए जा रहे गड्ढा मुक्ति कार्यों के फोटोग्राफ, अभियान के तहत अपलोड किए जाएंगे। मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर से विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। साथ ही अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर गड्ढा मुक्ति अभियान की संकलित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह, कृषि विपणन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीराम चौहान, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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