योगी की दूसरी कैबिनेट के अहम फैसलेः आलू और गन्ना किसानों को बड़ी राहत, धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे बिजली

लखनऊ। आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन अहम फैसलों में आलू क्रय केन्द्र बनाए जाना, गन्ना किसानों का 14 दिनों में भुगतान किया जाना और उनका पुराना भुगतान चार महीने में करना है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे बिजली और गाँवों को 18 घंटे बिजली देने का फैंसला किया गया। बिजली महकमे के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे। साथ ही योगी कैबिनेट ने राज्य विकास प्राधिकरणों का कैग से ऑडिट का रास्ता भी साफ कर दिया है। उनका कहना है कि इससे विकास प्राधिकरणों में पारदर्शिता आएगी।

योगी की दूसरी कैबिनेट के अहम फैसले

• धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे और गाँवों में 18 घंटे बिजली।
• पुराने बिलों पर बिजली सरचार्ज माफ।
• 10 हजार से ज्यादा का भुगतान किश्तों में।
• बिजली महकमे के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे।
• यूपी में घुसते ही उजाला दिखेगा।
• प्रदेश में अब 72 घंटे की जगह खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे। शहरों में इसकी मियाद 24 घंटे ही होगी।
• 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के साथ 'POWER FOR ALL' समझौते पर दस्तखत करेगी।
• आलू खरीद केंद्र बनाने का आदेश दिया गया है।
• साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन में पैसा देने का आदेश दिया गया है।
• गन्ना किसानों का पुराना भुगतान 4 माह में देने का आदेश दिया गया है।
• राज्य विकास प्राधिकरणों का कैग से ऑडिट का रास्ता भी साफ कर दिया है। उनका कहना है कि इससे विकास प्राधिकरणों में पारदर्शिता आएगी।
• इसके साथ ही 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। इसके लिए 4 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित होंगे जिसके तहत 18 हज़ार किमी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी।

पहली कैबिनेट की बैठक में लिये गए फैसले

• पहली बैठक में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों को फायदा देते हुए उनका एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने का अहम फैसला लिया था।
• सरकार ने किसानों का कुल मिलाकर 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया था। सरकार ने किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया है।
• पहली बैठक में प्रदेश के किसानों को बिचौलियों से भी मुक्त करने का फैसला लिया गया है।
• सरकार 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदेगी।
• इसके साथ ही अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने का फैसला भी लिया गया।
• इसके साथ आलू के उचित मूल्‍य किसानों को नहीं मिलते, इसके लिए तीन लोगों की कमेटी बनाई गई।
• सरकार ने बड़ा फैसला यह भी लिया कि कमेटी इस बात का अध्‍ययन करेगी कि आने वाले समय में हम आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से राहत दे सकें।
• योगी सरकार ने पहली बैठक में यूपी में बड़े तादाद में पूंजी निवेश को लेकर राज्‍य सरकार ने नई उद्योग नीति बनाने का फैसला किया था। इसके लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, जो अलग-अलग राज्‍यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की बारीकियों का अध्‍ययन करेगा और प्रदेश में सिंगल विंडो के माध्‍यम से एक अच्‍छी उद्योग नीति का यहां निर्माण कर सकें, इसके लिए यह मंत्री समूह कई प्रदेशों में जाएगा।

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