बजट 2019: गायों की नस्ल सुधार के लिए बनेगा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग
Diti Bajpai 1 Feb 2019 1:11 PM GMT
लखनऊ। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार से अंतिम बजट में गायों के संरक्षण और सर्वधन के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा, जिसके सरकार 750 करोड रुपये खर्च करेगी। वहीं पशुपालन और मत्स्यपालन के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने पर 2 फीसदी की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। सरकार के इस बजट में किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद जगी है।
लोकसभा में बजट को पेश करते हुए कहा पीयूष गोयल ने कहा कि, ''सरकार कामधेनु योजना शुरू करेगी। गौमाता के सम्मान में और उसकी जरूरत के लिए यह सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी।''
किसानों के जीवन में सुधार के लिये, और उनके बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिये सरकार ने कई योजनायें निकाली हैं, एनिमल हस्बैंड्री और फिशरीज के ब्याज की छूट का निर्णय लिया गया है : @PiyushGoyal #BudgetForNewIndia
— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) February 1, 2019
देशी नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए सरकार पहले ही 13 राज्यों में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गायों की नस्लों में सुधार करने मे लगी हुई है।
इस आयोग से किसानों में गाय पालन के लिए बढ़ावा मिलने के बारे में मेरठ में स्थित केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ संजीव कुमार वर्मा बताते हैं, '' राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगा। जो किसान देसी गाय पालने के इच्छुक होंगे या फिर देसी गाय का पालन करेंगे उनकी संतिति को आगे बढ़ाऐंगे उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। गाय पालन को लेकर लोगों में रूचि बढ़ी है ऐसे में यह कदम भारत की स्वेदशी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए अच्छा है।''
केंद्रीय बजट में खेती के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया है। पशुपालन और मत्स्यपालन कर रहे किसानों को कर्ज लेने पर 2 फीसदी की ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जिससे डेयरी करोबार को बढ़ावा मिलेगा।
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''जो किसान डेयरी का करोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह अच्छा है। अगर सरकार सस्ती दरों पर लोन देगी तो किसानों को फायदा ही मिलेगा। पशुपालक अच्छी नस्ल के पशु को खरीद पाएगा और अपने करोबार को आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार यह जरूर देखें कि छोटे किसान इसका लाभ उठा पा रहे है या नहीं।'' डेयरी संचालक राजेश सिंह ने गाँव कनेक्शन को फोन पर बताया। राजेश बनारस जिले के रामेश्वरम इलाके में पिछले कई वर्षों से डेयरी चला रहे हैं।
डेयरी के क्षेत्र में किसानों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) चल रही है, जिसके तहत किसानों को डेयरी खोलने से लेकर डेयरी उत्पाद बनाने के लिए उपकरणों की खरीद पर भी सब्सिडी दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड ने पशुपालकों को मिलने वाले लाभ के बारे में आईवीआरआई-केवीके (बरेली) के संयुक्त निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. महेश चंद्र बताते हैं, '' फसल उगाने की तुलना में पशुपालन में ज्यादा लाभ होता है अगर किसानों को 2 फीसदी ब्याज की राहत मिलेगी तो इससे पशुपालक आधुनिक डेयरी कर सकेंगे अच्छी ब्रीड पालने के लिए लोन ले सकेंगे । इससे देसी गाय पालन में बढ़ावा मिलेगा साथ ही डेयरी करोबार भी बढ़ेगा।
केंद्रीय बजट में जहां किसानों और पशुपालकों के लिए बड़े एलान किए गए है वहीं किसानों को इससे कोई लाभ नहीं आ रहा है। "सरकार किसानों के लिए घोषणा तो कर देती है लेकिन जमीनी स्तर पर लाभ कैसे मिलेगा इसको भी देखे। कर्ज लेने पर 2 फीसदी की छूट सरकार ने दी है लेकिन वह लाभ एजेंट को मिलेगा क्योंकि किसान तो बैंक जाता ही नहीं। किसान के लिए बहुत लाभकारी बजट है अगर व्यावहारिक रूप से उसका कार्यावन हो।''इलाहाबाद के कौडिहार गाँव में रहने वाले दिलीप पांडेय ने बताया।
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