मोदी के विदेश दौरे से किसानों के लिए अच्छी ख़बर... यूएई में हुआ बड़ा समझौता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा देश के किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए अब किसान और खरीदार के बीच बिचौलियों को हटाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा।

तीन देशों की यात्रा में रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचे, जहां कई भारतीय कारोबारी भी शामिल रहे। किसानों की वर्ष 2022 तक दोगुनी आय करने के लिए भारतीय कारोबारी और यूएई सरकार के साथ एक समझौता किया गया। इसमें तकनीक के जरिए बिचौलियों को हटाकर किसान और खरीदार के बीच सीधा संबंध स्थापित किया जाएगा, ताकि किसान उपज को सीधे खरीदार को बेच सके।

एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल के अनुसार, यह समझौता यूएई सरकार की डीएमसीसी और भारत की कंपनी क्रॉप डाटा टेक्नोलॉजी के बीच हुआ है। बातचीत में डीएमसीसी के सीईओ गौतम शशित्तल ने बताया, “यह समझौता सरकार और निजी कंपनियों के बीच पहल है। इसमें तकनीक के उपयोग से किसान और खरीदार को सीधे जोड़ा जाएगा, ताकि उनको अपनी उपज का लाभ मिले, बिना किसी बिचौलिए के आए।“

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दूसरी ओर क्रॉप डाटा टेक्नोलॉजी के निदेशक रमाकांत झा ने बताया, “वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर इस समझौते से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसमें ऐप के जरिए हर किसान और खरीदार को जोड़ा जाएगा।“ आगे बताया, “अगले पांच महीने में पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ इसकी शुरुआत करने की योजना है।“

देश में सरकारी क्रय केंद्र होने के बावजूद किसानों पर बिचौलिए पूरी तरह से हावी हैं। बिचौलिए किसानों से उनकी उपज कम दामों में खरीदकर बाद में मिलों को बेच देते हैं, जिससे किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, क्रय केंद्रों पर भी बिचौलिए हावी रहते हैं।

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किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 58,080 करोड़ का बजट भी तय किया गया है।

मगर किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर बिचौलियों की भूमिका सबसे बड़ी समस्या है। बिचौलियों पर रोक लगाने के लिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने इस साल सभी जिलों में धान क्रय केंद्रों में जिला खरीद अधिकारी की नियुक्ति की है। धान खरीद में किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो इसकी तैयारी करने का अभी से निर्देश जारी किया जा चुका है।

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