बुंदेलखंड में उद्यमियों के लिए प्रदेश सरकार ने खोला खजाना

बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों को उद्योग लगाने का मौका देने के लिए एक आकर्षक नीति बनाई गई है। इससे बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर किया जाएगा। साथ ही उद्यमियों को पूरा सम्मान और सुरक्षा दी जाएगी।

बुंदेलखंड में उद्यमियों के लिए प्रदेश सरकार ने खोला खजाना

लखनऊ/बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार उद्यमियों को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराएगी। यह घोषणा प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बुंदेलखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व टीम इनोवेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक बैठक में की।इनोवेशन टीम के निदेशक सचिन चतुवेर्दी ने सोमवार को बताया, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने लखनऊ के पिकप भवन के सभागार में बुंदेलखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टीम इनोवेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा कि बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों को उद्योग लगाने का मौका देने के लिए एक आकर्षक नीति बनाई गई है। इससे बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर किया जाएगा। साथ ही उद्यमियों को पूरा सम्मान और सुरक्षा दी जाएगी।


उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आगामी 9 जून को झांसी में 'बुंदेलखंड बिजनेस समिट' का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न उद्योगों से जुड़े करीब 500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसी बीच अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अनूपचंद्र पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क और फूड पार्क की स्थापना का भी प्रावधान है, साथ ही अतिरिक्त बिजली मुहैया कराने के लिए सौर्य ऊर्जा नीति तथा ओपन एक्सेस की नीति भी बनाई गई है।
बुंदेलखंड के लिए तैयार की गई नई औद्योगिक नीति में यहां निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क एवं फूड पार्क की स्थापना का भी प्रावधान है। यह जानकारी लखनऊ में आयोजित बैठक में प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने दी। उन्होंने बताया कि उद्यमियों को तमाम सुविधाएं और छूट देने की भी व्यवस्थाएं हैं। बुंदेलखंड में उद्योगों को बिजली मुहैया कराने के लिए सौर ऊर्जा नीति तथा ओपेन एक्सेस की नीति बनाई गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए अमेजन से एमओयू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। विकास आयुक्त ने बताया कि बुंदेलखंड में पर्यटन विकास के लिए टूरिज्म सर्किट बनाने की कार्रवाई पर्यटन विभाग द्वारा की जा रही है। साथ ही बुंदेलखंड में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए उद्यमियों को जमीन लीज पर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले कहा था, सरकार प्राथमिकता के आधार पर उद्यमियों की समस्याओं का हल कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए व्यवस्था सरल और पारदर्शी होगी। नियमों और औपचारिकताओं को आसान किया जाएगा। मंजूरी संबंधी सारे कार्य एकल खिड़की से तय समय में होंगे। पारदर्शिता के लिए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने वालों को खास प्रोत्साहन देने को कहा था। योगी ने कहा था प्रदेश की आबादी सर्वाधिक है। ऐसे में यहां भरपूर मानव संसाधन के साथ बाजार भी हैं। इसके नाते यहां पूंजी निवेश और उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के आधार पर प्रदेश में उद्योगों का विकास हो, इसके लिए उद्यमियों, उद्योगपतियों और उद्योग समूहों के सुझावों का संज्ञान लेते हुए नई नीति को अंतिम रूप दिया जाए।
साभार:एजेंसी

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