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कल से शुरू होगा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम, जानिए वैक्सीनेशन से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें

कोरोना महामारी को लेकर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। जानिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान से जुड़ी 10 बड़ी बातें ...

कल से शुरू होगा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम, जानिए वैक्सीनेशन से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातेंभारत में 16 जनवरी से शुरू हो रहा है कोविड-19 टीकाकरण अभियान। फोटो साभार : पीटीआई

आखिरकार भारत में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। शुभारंभ के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 3000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहेंगे।

देश भर में टीकाकरण कार्यक्रम के पहले दिन करीब तीन लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। देश भर में हर एक केंद्र से 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाना है। इस दौरान सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा।

उम्मीद जताई जा रही है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री कोरोना विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये टीका लगाने वाले लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। अब तक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया द्वारा आधिकारिक मंजूरी प्राप्त कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दी गयी है।

जानिए टीकाकरण से जुड़ी 10 बड़ी बातें

1. कोविड-19 टीकाकरण अभियान में सबसे पहले तीन करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को टीका लगाया जाना है। इसके बाद 50 वर्ष से ऊपर और पहले से अन्य किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।

2. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर सभी राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को यह टीका लगाया जाएगा।

3. स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने दिशा-निर्देशों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र के माध्यम से ये सख्त हिदायतें दी हैं। पत्र में कहा गया है कि वैक्सीन की पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक कम से कम 14 दिन के बाद लाभार्थियों को दी जानी चाहिए। इसके अलावा टीकाकरण के दौरान लाभार्थियों की पहले से हुई बीमारी का भी ध्यान रखने की हिदायत दी गयी है।

4. कोविड-19 टीकाकरण अभियान के शुभारंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी टीकाकरण से जुड़े को-विन (CO-WIN) एप्प को भी लांच करेंगे। यह एप्प केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म है जिस पर कोरोना वैक्सीन के स्टॉक, भण्डारण तापमान और कोरोना वैक्सीन के लाभार्थियों की व्यक्तिगत स्थिति की जानकारी देगा। यह एप्प सभी टीकाकरण स्थलों पर अधिकारियों की सहायता करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

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5. कोविड-19 टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 1075 भी शुरू किया जाएगा। इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से टीकाकरण की शुरुआत और कोविन एप्प सॉफ्टवेयर से सम्बंधित पूछताछ की जा सकेगी।

6. पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाने वाले टीके की लागत को केंद्र सरकार स्वयं वहन करेगी। पहले चरण की टीकाकरण तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहाँ स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कर्मियों का डाटा एकत्र करने के आदेश दिए गए थे।

7. फ्रंटलाइन वर्कर्स में जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा, उनमें सेना, वायु सेना, नौ सेना और तटरक्षक बल के साथ बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवान शामिल होंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधक स्वयंसेवक, नगरपालिका कर्मी, नागरिक सुरक्षा संगठन, राज्य पुलिस, जेल सुरक्षा कर्मी, कोविड-19 गतिविधियों में शामिल राजस्व अधिकारी और होम गार्ड शामिल रहेंगे।

8. फिलहाल आम लोगों को वैक्सीन के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है, मगर कोरोना वैक्सीन के लिए हर एक व्यक्ति का पंजीकरण अनिवार्य होगा और यह पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा। पंजीकरण के लिए उस व्यक्ति की फोटो आईडी भी आवश्यक होगी। उन व्यक्ति को वैक्सीन की खुराक नहीं दी जाएगी जिनका पंजीकरण नहीं हुआ होगा।

9. कोरोना टीकाकरण अनिवार्य न होकर पूरी तरह से स्वैछिक होगा। हालांकि सरकार की ओर से दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वैक्सीन की दो खुराक लेना आवश्यक होगा।

10. अब तक केंद्र सरकार द्वारा कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की 1.65 करोड़ खुराक खरीदी गयी हैं जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित कर दी गयी हैं।

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