योगी कैबिनेट का अहम फैसला, अपराध रोकने के लिए यूपीकोका को मंजूरी

योगी कैबिनेट का अहम फैसला, अपराध रोकने के लिए यूपीकोका को मंजूरीकैबिनेट मीटिंग के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई से जुड़े यूपीकोका बिल को मंजूरी मिल गई। अब इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया, "यूपीकोका को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूबे के लैंड माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपीकोका बिल लाया गया है।

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तीन राज्यों के कानून से तैयार हुआ विधयेक

यूपीकोका विधेयक महाराष्ट्र के मकोका के अलाव कर्नाटक व गुजरात में लागू ऐसे कानूनों का अध्ययन कर तैयार कराया है। मायावती के शासन के दौरान भी ऐसा कानून तैयार किया गया था, लेकिन अलग-अलग वजहों से यह अमल में नहीं आ सका था।

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कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

  • उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गाँव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार एसडीएम को होगा।
  • वक्फ अधिकरण रामपुर को समाप्त कर दिया गया है। वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा।
  • पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गयी छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ ही FSDA सेवा नियमावली-2017 को मंजूरी दे दी गई है।
  • केजीएमयू के शताब्दी फेज वन के थर्ड फ्लोर पर आर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट आईसीयू के प्राइवेट वार्ड को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पास हुआ है। मॉड्यूलर आईसीयू बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सूचना प्राद्योगिकी और स्टार्ट अप के संबंध में पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।
  • नई आईटी पॉलिसी ने निवेशकों को रियायत का प्रावधान किया गया गया है। स्टार्ट अप कार्पस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया है।
  • यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, बायोमैट्रिक एटेंडेंस का प्रयोग सभी अफसरों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। सचिवालय में भी बायोमैट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी दी गई है।
  • जमीन की उर्वरता को बनाये रखने के लिए सभी राजस्व गांवों में कंपोस्ट यूनिट बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। 75 फीसदी अनुदान किसानों को मिलेगा। बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

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