पीलीभीत में खुलेगी चीनी मिल, 8,000 गन्ना किसानों को मिलेगा फायदा
Kushal Mishra | Apr 12, 2018, 12:35 IST
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में साल 2010 से बंद चीनी मिल फिर खुलेगी। इस चीनी मिल के खुलने से न सिर्फ करीब 8,000 गन्ना किसानों को फायदा होगा, बल्कि करीब इतनी ही संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक लिया।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया, “पीलीभीत के मझोला में आठ सालों से बंद किसान कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को पीपीपी के आधार पर इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्पलेक्स के रूप में विकसित किया जाना है। इसमें सरकार 260 करोड़ रुपए का खर्च करेगी, जिससे 8,000 गन्ना किसानों को फायदा होगा और लगभग इतनी ही संख्या में युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे।“
वहीं गन्ना खरीद में पारदर्शिता लाते हुए अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने यह दावा किया कि 2017-2018 में 18,615 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, 8,463 करोड़ रुपए एरियर के रूप में भुगतान किया गया हैं।
वहीं कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए पहली बार दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन को मंजूरी मिली है। इस फैसले से न सिर्फ उस स्थान पर निवास करने वाली जन-जातियों को रोजगार मिलेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। फाउंडेशन की निगरानी के लिए 12 सदस्यीय एक समिति का भी गठन किया जाएगा।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली-2018 में पांचवां संशोधन करते हुए मंजूरी प्रदान की है। सरकार होमगार्ड विभाग में कुछ पद बढ़ाए जाने को नियमावली में पांचवां संशोधन किया है।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया, “पीलीभीत के मझोला में आठ सालों से बंद किसान कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को पीपीपी के आधार पर इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्पलेक्स के रूप में विकसित किया जाना है। इसमें सरकार 260 करोड़ रुपए का खर्च करेगी, जिससे 8,000 गन्ना किसानों को फायदा होगा और लगभग इतनी ही संख्या में युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे।“
वहीं गन्ना खरीद में पारदर्शिता लाते हुए अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने यह दावा किया कि 2017-2018 में 18,615 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, 8,463 करोड़ रुपए एरियर के रूप में भुगतान किया गया हैं।
वहीं कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए पहली बार दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन को मंजूरी मिली है। इस फैसले से न सिर्फ उस स्थान पर निवास करने वाली जन-जातियों को रोजगार मिलेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। फाउंडेशन की निगरानी के लिए 12 सदस्यीय एक समिति का भी गठन किया जाएगा।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली-2018 में पांचवां संशोधन करते हुए मंजूरी प्रदान की है। सरकार होमगार्ड विभाग में कुछ पद बढ़ाए जाने को नियमावली में पांचवां संशोधन किया है।