भारत के ग्रामीण क्षेत्र में खेती की स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। 2024 में 10,546 किसानों और खेत मजदूरों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामलों की खबर है, जबकि कर्नाटक में भी यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती कृषि लागत, अनियमित मौसम और बढ़ते कर्ज ने किसानों की आर्थिक स्थिति को अस्थिर किया है।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (CISH) में दो दिवसीय ‘फ्रूट होराइजन-2026’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह भी शामिल रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब खेती भी आधुनिक और विविध होगी। गेहूं-धान उत्पादन में देश ने सफलता हासिल कर ली है, अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी, फल उत्पादन और निर्यात पर फोकस बढ़ाना जरूरी है।

पंजाब के फरीदकोट में नकली खाद और कृषि रसायन बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कृषि विभाग की टीम ने एक रिहायशी मकान में चल रही अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से भारी मात्रा में नकली खाद, जिंक, पोटाश और पैकिंग सामग्री जब्त की गई।

हरियाणा सरकार रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए सूरजमुखी की सरकारी खरीद की तैयारी कर रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में सुविधा के लिए पाँच जिलों में 17 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,721 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

देश के अनाज गोदामों में गेहूं और चावल का भंडार उस मानक से काफी अधिक भरा हुआ है, जो भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा निर्धारित है। रबी फसल की कटाई अब अपनी अंतिम चरण में पहुँच गई है, फिर भी अनाज की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम चल रही हैं।

दार्जिलिंग चाय उद्योग को दो साल के सूखे के बाद राहत मिली है। इस साल अच्छी बारिश और अनुकूल मौसम के कारण प्रीमियम फर्स्ट फ्लश चाय का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले साल की तुलना में उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

किसानों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ाया है। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य ₹365 प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह पिछले सीजन से ₹10 अधिक है। इस फैसले से करोड़ों किसानों को लाभ होगा। चीनी उद्योग और मजदूरों को भी फायदा मिलेगा। सरकार ने यह निर्णय लिया है।

सरकार ने कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 5 साल के 'कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन' को मंजूरी दी गई है। इस मिशन पर ₹5,659.22 करोड़ खर्च होंगे। इसका लक्ष्य 2031 तक उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय मजबूत करना है। यह मिशन 14 राज्यों के 140 जिलों में लागू होगा।

देश के 11 राज्यों में गेहूं खरीद का काम धूमधाम से चल रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खेतों में किसानों की मेहनत रंग ला रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ी अलग है, जहाँ अभी तक कोई खरीद नहीं हुई है। जानिए क्या कह रहे हैं Central Food Grains Procurement Portal की रिपोर्ट के आंकड़ें।

मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया गया है। भुगतान की प्रक्रिया भी रात 12 बजे तक हो सकेगी। साथ ही गेहूं खरीद की अंतिम तारीख 23 मई 2026 तक बढ़ाई गई है।