Madhya Pradesh के किसानों के लिए राहत भरा फैसला, सरसों पर भावांतर और तुअर की पूरी खरीद को मंजूरी
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने राज्य में सरसों की फसल पर भावांतर भुगतान योजना लागू करने और तुअर (अरहर) की 100 प्रतिशत सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों को बाजार में गिरते दामों के जोखिम से राहत मिलेगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan से मुलाकात की। इस बैठक में किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सरसों किसानों को मिलेगा दाम का अंतर
बैठक में सरसों की खरीद से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत यदि बाजार में सरसों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम रहता है, तो सरकार किसानों को उस अंतर की भरपाई करेगी। इससे किसानों को अपनी उपज कम कीमत पर बेचने की मजबूरी नहीं होगी।
तुअर की पूरी उपज खरीदेगी सरकार
केंद्र सरकार ने तुअर की 100 प्रतिशत खरीद को भी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि पंजीकृत किसानों से तुअर की पूरी उपज सरकारी एजेंसियां खरीदेंगी। इससे किसानों को बाजार में कीमत गिरने की चिंता कम होगी और उन्हें MSP का लाभ मिलेगा।
कृषि और ग्रामीण योजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक के दौरान कई अन्य कृषि योजनाओं और मुद्दों की भी समीक्षा की गई। इसमें Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, उर्वरक उपलब्धता और दलहन मिशन से जुड़े विषय शामिल रहे। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए।
दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने की तैयारी
सरकार ने मध्य प्रदेश को दलहन और तिलहन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भी काम करने की बात कही है। इसके लिए मूंग, उड़द, चना और सरसों जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की जाएगी।
कुल मिलाकर, सरसों पर भावांतर भुगतान और तुअर की पूरी सरकारी खरीद का फैसला मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने के साथ खेती में भरोसा भी बढ़ेगा।
ग्रामीण विकास योजनाओं पर भी चर्चा
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं जैसे Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (मनरेगा), Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin और Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana की प्रगति पर भी चर्चा हुई। इन योजनाओं को तेजी से लागू करने और लंबित भुगतान जल्द निपटाने पर जोर दिया गया।