बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से मदद मांगेगी बिहार सरकार
गाँव कनेक्शन | Jul 26, 2019, 11:58 IST
लखनऊ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के बाद केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के लिए एक ज्ञापन भेजेगी। राजद नेता अब्दुल बारी सद्दिकी द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में 6000 रुपये की सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया में है।
कुमार ने कहा, वर्तमान समय में हम बचाव एवं राहत कार्य अपने संसाधनों से संचालित कर रहे हैं। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा जाएगा, जिसके बाद केंद्र की एक टीम स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगी। केंद्र जैसा उचित समझेगा, उसके अनुसार सहायता मुहैया कराएगा।"
बिहार राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार के 13 जिलों में पिछले दो सप्ताह से बाढ़ से कम से कम 123 व्यक्तियों की मौत हो गई है और 82 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। कुमार ने कहा, सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6000 रुपये का भुगतान राशि सहायता के तौर पर दे रही है। यह धनराशि उनके बैंक खातों में डाली जाएगी।
उन्होंने 2017 के बाढ़ का उल्लेख करते हुए कहा कि इतनी ही राहत राशि का भुगतान उस समय 38 लाख परिवारों को किया गया था। उन्होंने कहा, बाढ़ पीड़ितों का राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार है।
(भाषा से इनपुट के साथ)
कुमार ने कहा, वर्तमान समय में हम बचाव एवं राहत कार्य अपने संसाधनों से संचालित कर रहे हैं। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा जाएगा, जिसके बाद केंद्र की एक टीम स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगी। केंद्र जैसा उचित समझेगा, उसके अनुसार सहायता मुहैया कराएगा।"
बिहार राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार के 13 जिलों में पिछले दो सप्ताह से बाढ़ से कम से कम 123 व्यक्तियों की मौत हो गई है और 82 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। कुमार ने कहा, सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6000 रुपये का भुगतान राशि सहायता के तौर पर दे रही है। यह धनराशि उनके बैंक खातों में डाली जाएगी।
उन्होंने 2017 के बाढ़ का उल्लेख करते हुए कहा कि इतनी ही राहत राशि का भुगतान उस समय 38 लाख परिवारों को किया गया था। उन्होंने कहा, बाढ़ पीड़ितों का राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार है।
(भाषा से इनपुट के साथ)