Economic Survey : लोक सभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश, FY27 में GDP 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान

आर्थिक सर्वे: 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में आर्थिक सर्वे पेश किया। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले आर्थिक सर्वे 2025-2026 को संसद में पेश किया। यह सर्वे 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट रूपरेखा तैयार करेगा।

सर्वे के मुताबिक साल 2025-2026 की विकास दर की अपर रेंज 7.2% और लोअर रेंज 6.8% का अनुमान लगाया है। ये विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष से कम है। इसके साथ ही सर्वे में AI को लेकर पहली बार अलग से एक चैप्टर भी जोड़ा गया है।

क्या होता है आर्थिक सर्वे

आर्थिक सर्वे एक दस्तावेज होता है जिसे बजट से पहले पेश किया जाता है। यह सर्वे 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट रूपरेखा तैयार करता है। इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियाँ, देश के लिए आगे की स्थिति के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। आर्थिक सर्वे में देश के विकास, महंगाई के अनुमान और कारण, बेरोजगारी और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि बजट के समय इन सभी क्षेत्रों में फोकस किया जाए। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट को देश के वित्त मंत्रालय की टीम तैयार करती है।

सर्वे में क्या है ख़ास-

1- इकोनॉमिक सर्वे में इस बार कुल 16 चैप्टर रखे गए हैं।

2- पहली बार AI के लिए अलग से एक चैप्टर रखा गया है।

3- आर्थिक सर्वेक्षण में सोना-चाँदी को लेकर ख़ास ज़िक्र

4- कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ देश की GDP में करीब 16% का योगदान।

5- लगभग 46% आबादी आज भी इस कृषि क्षेत्र से जुड़ी है।

6- कृषि आय पिछले दशक में औसतन करीब 5.2% प्रतिवर्ष बढ़ी है।

7- वित्त वर्ष 2026 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% रहने की उम्मीद है।

8- 2024-25 में अनाज की पैदावार 3,320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर।

9- वित्‍त वर्ष 25 में 1,047.52 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्‍पादन के साथ भारत का कोयला उद्योग ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा।

10- वित्‍त वर्ष 15-25 के दौरान वाहन उद्योग के उत्‍पादन में लगभग 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज।

11- 2023-24 में घरेलू खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़कर 121.75 लाख टन।

12- खाद्य तेल पर निर्भरता 2015-16 में 63.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 56.25 प्रतिशत।

13- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 4.19 करोड़ किसानों को मदद, वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 में 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

14- वित्तवर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2025 के दौरान ग्रामीण रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 58. 1 प्रतिशत।

15-सड़कें, आवास, स्‍वच्‍छ पेयजल कनेक्‍शन और डिजिटल संपर्क सहित ग्रामीण आधारभूत ढांचे में जबर्दस्‍त प्रगति।

16-मोटापे की समस्या के समाधान हेतु बहुआयामी पहल की जरूरतःआर्थिक समीक्षा।

17-आर्थिक समीक्षा में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (यूपीएफ) की समस्या के समाधान हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर।

18-बच्चों में डिजिटल आदतों को नियंत्रित करने के लिए प्रज्ञात ढांचा और ऑनलाइन गेमिंग (विनियमन) अधिनियम 2025 जैसी पहलों का समावेश।

19-आर्थिक समीक्षा ने ‘स्वास्थ्य हॉट-स्पॉट’ की पहचान के लिए एआई एवं प्रौद्योगिकी आधारित समीक्षाओं की भूमिका पर जोर।

इसके अलावा पिछले एक साल में महंगाई ने आपकी थाली पर कितना असर डाला, खेती-किसानी की क्या हालत है और क्या आने वाले समय में आपके लिए नई नौकरियां बढ़ेंगी या नहीं इसकी भी जानकारी सर्वे में दी गई है। यह खबर अपडेट की जा रही है....