Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती, डीजल पूरी तरह टैक्स फ्री

Diesel Tax-Free: केंद्र सरकार ने बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों के बीच बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दी है, जबकि डीजल को पूरी तरह एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की 26 मार्च की अधिसूचना के अनुसार यह नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। पहले पेट्रोल पर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल के बावजूद घरेलू रेट स्थिर रखने के कारण भारी दबाव में हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 50% तक उछाल आया है।

अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले और उसके बाद बढ़े तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाधित होने से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, क्योंकि भारत अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 88% आयात करता है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, हालांकि बाद में यह करीब 100 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं।

रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, यदि कच्चे तेल की कीमत 100–105 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहती है, तो तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 14 रुपये प्रति लीटर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि सरकार को टैक्स में कटौती करनी पड़ी।

दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर है। हालांकि निजी कंपनियों में नायरा एनर्जी ने कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जहां पेट्रोल 100.71 रुपये और डीजल 91.31 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं जियो-बीपी अभी भी कीमतें नहीं बढ़ा रहा है, बावजूद इसके कि उसे घाटा उठाना पड़ रहा है।

सरकार के इस फैसले से तेल कंपनियों को तात्कालिक राहत जरूर मिलेगी, लेकिन वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बनी रहने के कारण आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर असर जारी रह सकता है। फिलहाल सरकारी कंपनियां, जो बाजार का करीब 90% हिस्सा नियंत्रित करती हैं, कीमतों को स्थिर बनाए हुए हैं।

सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी को इससे क्या फायदा मिलेगा। सीधे तौर पर देखें तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का मतलब है कि सरकार ने तेल कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम कर दिया है, जिससे उन्हें बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बावजूद नुकसान कम उठाना पड़ेगा। हालांकि, फिलहाल दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तुरंत कोई बड़ी कटौती देखने को नहीं मिली है, क्योंकि सरकारी कंपनियां पहले से ही कीमतों को स्थिर रखे हुए थीं।

लेकिन आम लोगों के लिए इसका अप्रत्यक्ष फायदा जरूर है। अगर यह टैक्स कटौती नहीं होती, तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने को मजबूर हो सकती थीं, जिससे रोजमर्रा के खर्चों पर सीधा असर पड़ता। यानी यह फैसला फिलहाल कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए एक “सेफ्टी कुशन” की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट लागत पर भी दबाव कम रहेगा, जिससे सब्जी, अनाज और रोजमर्रा के सामान की कीमतें अचानक बढ़ने से बच सकती हैं। कुल मिलाकर आम आदमी को अभी सीधे सस्ता पेट्रोल-डीजल नहीं मिला है, लेकिन इस फैसले से महंगाई पर लगाम रखने और आने वाले समय में कीमतों में तेज बढ़ोतरी को रोकने में मदद मिल सकती है।