GRAM 2026: इन तारीखों को होगा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन, आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM 2026) का तीन दिवसीय आयोजन 23 से 25 मई तक जयपुर में होगा। यह आयोजन किसानों, वैज्ञानिकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाएगा ताकि वे किसान कल्याण और सशक्तिकरण पर चर्चा कर सकें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस मीट में किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और वैश्विक खेती के तरीकों की जानकारी मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 15 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता रथ भेजे जाएंगे। इन रथों के माध्यम से किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा और सुझाव पेटियों के जरिए किसानों से राय ली जाएगी।

मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि राजस्थान मिलेट्स, सरसों, तिलहन, जौ और ग्वार के उत्पादन में पहले स्थान पर है। वहीं, मूंग और मूंगफली में दूसरे और सोयाबीन में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक खेती के तरीके अपनाने, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए मिट्टी की जांच कराने की सलाह दी। उन्होंने पानी बचाने के लिए स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया।

सरकारी पहलों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 4.8 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाई गई है। साथ ही, 12,476 जल भंडारण संरचनाएं और 32,918 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन विकसित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' के तहत 12 लाख से अधिक पशुओं का मुफ्त बीमा किया गया है। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाओं ने लगभग 60 लाख पशुओं का इलाज किया है, जिससे 15 लाख से अधिक पशुपालकों को फायदा हुआ है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना' के तहत डेयरी किसानों को प्रति लीटर 5 रुपये का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के तहत कृषि क्षेत्र में 43,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

किसान कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये के अलावा 3,000 रुपये अतिरिक्त दे रही है। कुल मिलाकर, किसानों को 9,000 रुपये की सहायता मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की योजना है।

कृषि मंत्री किरोडी लाल मीणा ने कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने और पारंपरिक खेती से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि GRAM 2026 किसानों को वैश्विक विशेषज्ञों से मिलने और उन्नत कृषि तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।