हरियाणा बजट 2026-27: विकास, महिला सशक्तिकरण और 'ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था' का लक्ष्य

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का नया बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट लगभग 2.23-2.25 लाख करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल से 10.28% ज्यादा है। इस बजट का मुख्य जोर राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर है, जिसमें "ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था" बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस बजट में 'लाडो लक्ष्मी योजना' को और मजबूत करने पर खास ध्यान दिया गया है। यह योजना हरियाणा की महिलाओं को हर महीने ₹2,100 रुपये की आर्थिक मदद देती है। इस योजना के लिए पहले ही लगभग ₹5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। पिछले बजट सत्र में भी मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने और इसके दायरे को बढ़ाने की बात कही थी।

महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए "स्वस्थ नारी क्लीनिक" जैसी नई सुविधाएं भी प्रस्तावित की गई हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सभी जिलों तक पहुंच सकें। हर नारी, स्वस्थ नारी योजना के तहत, प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे।

वर्ष 2026-27 में 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों का एचपीवी वैक्सीन से टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही हर जिला अस्पताल और उप-जिला अस्पताल में विशेष स्वस्थ नारी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे, ताकि महिलाओं को समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

ग्राम सभा में तीन बैठकें होंगी।ग्राम सभा की बैठकों में 6 नए कार्यों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें विकास, नशा निवारण, पेयजल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और रखरखाव निरीक्षण होगा। राज्य की ग्राम सभाओं, पैक्स (PACS) और श्रम एवं निर्माण समितियों को मजबूत किया जाएगा। ग्राम सभा की हर बैठक में छह नए कार्यों पर चर्चा अनिवार्य होगी। कम से कम 300 पैक्स को लाभ में लाने और श्रम एवं निर्माण समितियों को 4000 करोड़ रुपये के सरकारी कार्य आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर “आदर्श परीक्षा केंद्र” स्थापित किए जाएंगे। पहला केंद्र 25 दिसंबर 2026 तक कुरुक्षेत्र में शुरू करने की योजना है, जिससे परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।

युवाओं के लिए, एआई मिशन के तहत लगभग 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। इससे नई तकनीकों और उभरते क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मई 2026 में एआई इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वश्रेष्ठ एआई टीमों का चयन किया जाएगा। 1 नवंबर 2026 से चयनित टीमों के सफल मॉडलों को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तकनीक का अधिक उपयोग हो सके।

बजट में नई बीमा योजनाएं और अनुदान की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे छोटे किसानों को राहत मिलेगी। धान की रोपाई और प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, राज्य में एक नया बिजली वितरण निगम बनाने का प्रस्ताव है। इससे बिजली सेवाओं का विस्तार होगा और वितरण बेहतर होगा। पार्किंग, सामुदायिक केंद्रों और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भी बजट में अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।

किसानों को कृषि के लिए बिजली का जल्दी कनेक्शन और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “हरियाणा एग्री डिस्कॉम” नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। यह कंपनी राज्य के 5084 कृषि फीडरों और लगभग 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवाएं देगी, जिससे खेती से जुड़ी बिजली समस्याओं का समाधान तेज़ी से हो सकेगा।

19 दिसंबर 2025 को हांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है। इसे अब एक आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक सेवाएं और विकास कार्य तेज़ी से हो सकें। कुल मिलाकर, हरियाणा बजट 2026-27 में समग्र विकास, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। लाडो लक्ष्मी योजना जैसे कार्यक्रमों पर विशेष जोर देकर, राज्य में महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और समान अवसर व सामाजिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा।