MGNREGA हुआ पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना PBNREGA: मिलेगा 125 दिन का रोजगार, जानिए आवेदन प्रक्रिया और लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी (PBNREGA) योजना करने का फैसला लिया। साथ ही, 100 दिन के रोजगार की गारंटी बढ़कर 125 दिन होगी, जिससे ग्रामीण जरूरतमंदों को अब अधिक काम मिलेगा। यह बदलाव संसद में पेश होने के बाद लागू होंगे, और आवेदन प्रक्रिया पहले की तरह ही आसान रहेगी। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेरोजगार और मजदूरी करके आजीविका चलाने वाले भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो। योजना का लाभ लेने के लिए जॉब कार्ड होना अनिवार्य है, जो ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराकर बनवाया जा सकता है।

इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए, आपको अपने ग्राम पंचायत में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम, उम्र और पते दर्ज कराने होंगे। कम पढ़े-लिखे लोग मौखिक रूप से भी आवेदन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत आवेदन की जांच के बाद 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी कर देगी।

ऑनलाइन आवेदन के लिए, मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'Job Card Registration' या 'Apply for Job Card' विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद, अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें, आवश्यक विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। सफल आवेदन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और ग्राम पंचायत द्वारा जांच के बाद 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। योजना का स्टेटस जानने के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'Track Job Card Status' पर क्लिक करें और अपना रेफरेंस नंबर दर्ज करें। जॉब कार्ड डाउनलोड करने के लिए, वेबसाइट पर 'Download Job Card' विकल्प चुनें, रेफरेंस नंबर या जॉब कार्ड नंबर डालें और डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

यह योजना गरीब ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करेगी।

महिलाओं को इस योजना में पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा।

सभी निर्धारित मजदूरी सीधे आवेदक के बैंक या डाकघर खाते में जमा की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।