Crop Procurement Dates: देशभर में MSP खरीद शुरू, जानिए किस राज्य में कब से कब तक होगी फसल खरीद

रबी सीजन 2026-27 के तहत देश के कई राज्यों में गेहूं, दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद (Procurement) शुरू हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिए व्यापक तैयारियां कर रही हैं। इस बार खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।

उत्तर प्रदेश में रबी सीजन के तहत चना, मसूर, सरसों और अरहर की सरकारी खरीद 7 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलेगी। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए MSP में बढ़ोतरी की है। चने का MSP ₹5875 प्रति क्विंटल, मसूर का ₹7000, सरसों का ₹6200 और अरहर का ₹8000 प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को मंडियों में कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी न हो और उन्हें सीधे MSP का लाभ मिल सके।

उत्तर प्रदेश में रबी सीजन 2026-27 के तहत गेहूं की सरकारी खरीद 30 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और यह 15 जून 2026 तक जारी रहेगी। राज्य सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2585 प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद रही है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए प्रदेशभर में हजारों खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं और ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में DBT के जरिए किया जा रहा है, ताकि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सके और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।

मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद संभागों के अनुसार अलग-अलग तारीखों से शुरू की जा रही है। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभागों में 10 अप्रैल से खरीद शुरू होगी, जबकि अन्य संभागों में 15 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ गेहूं का MSP ₹2585 प्रति क्विंटल है, जिस पर ₹40 बोनस जोड़कर किसानों को कुल ₹2625 प्रति क्विंटल दिया जाएगा। सरकार ने खरीद केंद्र, भंडारण और भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई 2026 तक जारी रहेगी। राज्य की मंडियों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिनमें सड़क, लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इस बार खरीद का जिम्मा हैफेड (HAFED) और डीएफएससी (DFSC) एजेंसियों को सौंपा गया है, जो किसानों से सीधे MSP पर गेहूं खरीद रही हैं।

पंजाब में भी 1 अप्रैल 2026 से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। यह राज्य देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, जहाँ इस सीजन में 122 से 132 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने हजारों मंडियों और खरीद केंद्रों को सक्रिय कर दिया है। हालांकि, भंडारण की सीमित क्षमता और उठान (लिफ्टिंग) में संभावित देरी के कारण मंडियों में भीड़ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बाहरी राज्यों से गेहूं लाने पर भी सख्ती बरती जा रही है।

इन सभी राज्यों में सरकार का फोकस इस बात पर है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य समय पर मिल सके। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन पंजीकरण और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया के जरिए किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। MSP में बढ़ोतरी और बोनस जैसे कदम किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।