खेती किसानी के यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी, कौनसी मशीनों के लिए जानिए कहाँ और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Subsidy on Farming Equipment: योगी सरकार होली के मौके पर किसानों की खुशहाली के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। कृषि विभाग खेती-किसानी में काम आने वाले यंत्रों को खरीदने पर सब्सिडी देने जा रही है। जिसके लिए कृषि विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान बहन-भाई 4 मार्च कर आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट www.agridarshan.up.gov.in पर किया जा सकता है। इस पहल से किसानों के लिए खेती आसान और किफायती होगी।

कृषि विभाग की तरफ से अलग-अलग योजनाओं के तहत अलग-अलग मशीनों, यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। जैसे-

- किसान सब मिशन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक, खेतों में दवा छिड़कने वाले ड्रोन और खेती में काम आने वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- इसके अलावा, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना के अंतर्गत पराली आदी के प्रबंधन से जुड़े यंत्रों के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं।

- वहीं मक्का की खेती करने वाले किसानों के लिए बैच ड्रायर और मेज सेलर जैसे यंत्रों की बुकिंग भी आप कर सकते हैं, जो त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है।

अनुदान पर कृषि यंत्र पाने के लिए किसानों को 4 मार्च तक विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agridarshan.up.gov.in पर 'किसान कॉर्नर' के तहत 'यंत्र बुकिंग प्रारंभ' पर क्लिक करके किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर किसानों को यंत्रों से जुड़ी सारी जानकारी और सब्सिडी की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है।

आवेदन करने के बाद, लाभार्थियों का चयन होने और बुकिंग टोकन कन्फर्म होने पर, किसानों को 10 दिनों के भीतर खरीदे गए कृषि यंत्र की रसीद और फोटो www.agridarshan.up.gov.in या upyantratraking.in पर अपलोड करनी होगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि 2017 से 2025 तक उत्तर प्रदेश में लगभग तीन लाख कृषि यंत्रों का वितरण किया जा चुका है। इसमें 2.31 लाख एकल कृषि यंत्र, 8405 कस्टम हायरिंग सेंटर और 7351 फार्म मशीनरी बैंक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनवरी तक 7777 कृषि यंत्र, 51 कस्टम हायरिंग सेंटर और 64 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के बिल पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। यह आंकड़े कृषि क्षेत्र में योगी सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं।