उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 : ग्रामीण विकास पर खर्च आठ साल में दोगुना, रोजगार उपलब्ध कराने में नंबर वन

Gaon Connection | Feb 09, 2026, 20:00 IST
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यूपी में वीबी-जी राम जी योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 42 प्रतिशत हुई। वित्त मंत्री ने विधानमंडल में पेश की समीक्षा।

<p>उत्तर प्रदेश विधानमंडल में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश। </p>

UP Economic Survey 2025-26 : यूपी में पिछले आठ सालों में ग्राम्य विकास पर खर्च करीब दोगुना हुआ है। सदन में पेश यूपी की आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि वर्ष 2017-18 में जहां ग्राम विकास पर 10,508 करोड़ रुपये व्यय हुए थे, जो 2025-26 में बढ़कर 20,081 करोड़ रुपये हो गया। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और रोजगार के अवसर भी बढ़े।



मानव दिवस सृजन में देश में पहला स्थान

वर्ष 2017-18 के 1814.34 लाख मानव दिवसों की तुलना में 2024-25 में 85.41 प्रतिशत वृद्धि के साथ 3363.97 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जिससे यूपी को देश में प्रथम स्थान मिला। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 1805 लाख से अधिक मानव रोजगार दिवस सृजित हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वीबी-जी राम जी योजना के तहत आजीविका, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के कार्य तेजी से कराए गए।



2024-25 में 65.26 लाख परिवारों के 75.83 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला। जबकि 6.16 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिन का काम दिया गया। 2025-26 में अक्तूबर 2025 तक 47 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तमिलनाडु के बाद यूपी दूसरा सबसे अधिक परिवारों को रोजगार देने वाला राज्य है।



पर्यावरण, खेल और सामाजिक सहभागिता

वीबी-जी राम जी योजना के तहत ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में 2024-25 में 13.54 करोड़ और 2025-26 में 13.23 करोड़ पौधरोपण किया गया। वहीं, नवंबर 2025 तक 19 हजार से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार कर यूपी देश में अग्रणी रहा। इसके साथ ही 2025-26 में अक्तूबर 2025 तक 3550 खेल मैदान और 1706 आंगनबाड़ियों का निर्माण पूरा किया गया।



वीबी-जी राम जीः बढ़ी महिलाओं की भागीदारी

वीबी-जी राम जी के तहत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। यह 2018-19 में 35 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 42 प्रतिशत तक पहुंच गई। वहीं, सोशल ऑडिट के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए 2024-25 में 55,991 ग्राम पंचायतों में और 2025-26 में दिसंबर तक 51,648 ग्राम पंचायतों में ऑडिट पूरा किया गया।

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