यूपी कैबिनेट में मिली 9 प्रस्तावों को मंजूरी, बढ़ाया गया सरकारी स्कूलों में नियुक्त अनुदेशकों का मानदेय

उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइयों को अब 1500 की जगह पर 2000 रुपए अनुदान दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें साल में एक बार 500 रुपए साड़ी या पैंट शर्ट के लिए दिए जाएंगे।

यूपी कैबिनेट में सोमवार को कुल 10 प्रस्ताव आए, जिसमें से नौ प्रस्ताव पास हुए। विधानसभा सत्र में असरकारी प्रस्ताव पर समिति बनायी जाएगी। बेबीरानी, जयवीर और धर्मपाल इसके सदस्य होंगे और सुरेश खन्ना अध्यक्ष होंगे। योगेंद्र उपाध्याय भी असरकारी समिति में शामिल हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए टोल प्लाजा, एम्बुलेंस आदि के लिए 222 करोड़ रुपये की निविदा हुई। छह एम्बुलेंस, 12 पेट्रोलिंग वाहन सहित अन्य सुविधाएं देंगे।

अभी तक चीन से एचपीसीएल आयात करते थे। यह एक प्रकार का एथनॉल है। अब 10 लाख लीटर खुद यूपी बनाएगा। यह लैब से जुड़े कार्य मे उपयोग होता है।

पीजीआई के सामने तीमारदारों के लिये भवन बनेगा। 5393 वर्गमीटर जमीन दी गई है। सिंचाई विभाग की जमीन थी। 27505 अंशकालिक अनुदेशक का मानदेय 2000 रुपये बढ़ा दिया गया है अब उन्हें 7000 की जगह 9000 रुपये मिलेगा।

लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की आरआइडीएफ योजना के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण का एस्टीमेट प्रस्तुत करते समय उसमें पांच वर्ष के रखरखाव की लागत को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके रखरखाव की लागत परियोजना लागत की अधिकतम 10 फीसदी होगी।