उत्तराखंड के हजारों युवा और कई सामाजिक संगठन चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के Himanchal Land Act जैसा सख्त भू-कानून उत्तराखंड में भी बने ताकि राज्य में बाहरी लोग जमीन न खरीद सकें।

हिमालयी राज्य उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। यहां के अधिकांश जिलों में 'बहुत अधिक' बारिश दर्ज की गई है। भूस्खलन की वजह से सड़कें अवरुद्ध हैं और कई गांव कट गए हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है।

उत्तराखंड में NRHM के 4500 से ज्यादा संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये कर्मचारी कोविड की फील्ड ड्यूटी और वैक्सीनेशन समेत दूसरे कार्यों में लगे थे, 6 दिन की इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

उत्तराखंड में युवाओं के लिए कोविड का टीका लगवाना टेढ़ीखीर है। वैक्सीनेशन सेंटर गांव से काफी दूर हैं। युवा पहले कई किलोमीटर पहाड़ी रास्तों पर सफर करते हैं फिर किराया खर्च कर पहुंचते हैं। दूरी और किराया दोनों वैक्सीनेशन की राह में अंड़गा साबित हो सकते हैं।

महामारी के एक साल (मार्च 2020 से मार्च 2021) की तुलना में इस साल 1 अप्रैल से 19 मई के बीच राज्य में 0-9 और 10-19 साल के बच्चों में कोरोना के मामलों में क्रमशः 155 और 170 फीसदी की हुई बढ़ोतरी।

राज्य के चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के कई गाँवों कोरोना के मामले मिलने पर प्रशासन ने इन प्रभावित गांवों को सील कर दिया है। वहीं ग्रामीणों और विशेषज्ञों ने राज्य में अचानक बढ़े मामलों की वजह कुंभ मेले का आयोजन, शादियों और अन्य उत्सवों को बताया है।

उत्तराखंड की वन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक पिछले करीब साढ़े 3 महीनों में अब तक 1798 आग लगने की घटनाएं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में दर्ज की जा चुकी हैं।

मेला प्रशासन के अनुसार अकेले महाशिवरात्रि के अवसर पर पहले शाही स्नान के लिए 32 लाख 87 हजार लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई।

बीस साल तक मुंबई जैसे शहर में काम करने के बाद कोरोनाकाल में अपने गाँव वापस लौटकर अपना व्यवसाय शुरू करके दूसरे युवाओं को भी रोजगार की राह दिखायी है।