उत्तर भारत के कई राज्यों में एक साल के अंदर कई बार चारे की कीमतों में वृद्धि हुई, जिसके पीछे कई कारण हैं। गर्मी की वजह से गेहूं उत्पादन पर असर, पानी की कमी, सरसों की फसल की तरफ बढ़ता किसानों का रुझान और दूसरे प्रदेशों से आने वाले चारे पर लगी रोक ने पशुपालकों को अपने पशुओं को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया है। चारा संकट से प्रभावित देश के दूसरे सबसे अधिक पशु आबादी वाले राज्य राजस्थान से ग्राउंड रिपोर्ट ..

Multiple factors have contributed to a surge in the fodder prices that have jumped three times within one year across several states in north India. From devastating heatwaves affecting production of wheat (later used as fodder), scarcity of water, farmers' preference for mustard crop, and and inter-state ban on fodder movement, an unprecedented fodder crisis is forcing cattle rearers to sell their cattle at throwaway prices, or abandon them. Here's a ground report from Rajasthan, the state with the second highest cattle population in the country.

राजस्थान के कृषि बजट में सरकार ने किसानों के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं। सिंचाई योजनाओं पर फोकस है। माइक्रो इरीगेशन पर और सब्सिडी दी जाएगी। बिजली कनेक्शन और दिन में बिजली का वादा है। लेकिन कर्ज़माफी की घोषणा का इंतजार कर रहे किसानों को मायूसी हाथ लगी है।

राजस्थान में प्रति किसान पर करीब 1 लाख 13 हजार रुपए का कर्ज़ है। कर्ज़ न चुकाने पाने वाले किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं। राजस्थान में 23 फरवरी को कृषि का बजट आ रहा है, माना जा अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए अशोक गलहोत किसानों को कर्जमाफी का तोहफा दे सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले राशन से देश में करोड़ों लोगों के घरों में चूल्हा जलता है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान मार्च 2020 से प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। लेकिन राजस्थान के 74 लाख लोगों को न मुफ्त राशन मिल रहा है, ना ही खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सब्सिडी वाला राशन... गांव कनेक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट