The Union Budget allocated ₹94,853.64 crore for education sector in 2019-20. Of the total ₹94,853. 64 crore education budget, ₹56,536.63 crore has been pegged for the school sector and rest ₹38,317.01 crore has been allocated to the higher education. The mid-day meal program has been allocated ₹11,000 crore. The Budget allocated the teachers training and adult education only ₹125 crore. While the numbers are impressive, but rural India wants more

ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी से ट्रैक्टर से लेकर ट्रक और 'छोटा हाथी' से लेकर दुपहिया वाहन तक की बिक्री गिरी है। जिसका सीधा असर इन्हें बनाने वाली बड़ी कंपनियों और माल सप्लाई करने वाली छोटी कंपनियों पर पड़ रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में 1000 छोटी कंपनियों तो लखनऊ की 100 कंपनियां मंदी की चपेट में हैं। इनमे काम करने वाले हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं।

खिलाड़ियों के लिए जमीन पर हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। खेलों के लिए आधारभूत ढाचों मसलन- स्टेडियम, एकेडमी और अन्य खेल सुविधाओं की अभी भी कमी है। खिलाड़ियों को ग्रास रूट से टॉप लेवल तक आने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। कई प्रतिभाएं इसी प्रक्रिया में ही दम तोड़ देती हैं।

The labour force has been worst hit by the economic slump in the automobile sector. Manesar, the automobile hub, is witnessing workers losing their jobs and being forced to work for daily wages

As per the records of the home ministry, 25 lakh people across 22 states were affected this year due to floods, rains and landslides-related disasters, which claimed 1,874 lives

प्राइमरी स्कूलों में स्वेटर वितरण का जायजा लेने के लिए गांव कनेक्शन की टीम ने राज्य के अलग-अलग ग्रामीण हिस्सों के सरकारी स्कूलों का दौरा किया। इस पड़ताल में बहुत कम ही स्कूल ऐसे मिले, जहां पर स्वेटर वितरण समय से पूरा हो चुका है।

मिड डे मील प्राधिकरण के नियमों के अनुसार रसोई घर को कक्षाओं और बच्चों से अलग रखा जाना चाहिए। वहीं किसी भी छात्र को रसोई घर में जाने का आदेश नहीं होता है।