बिहार: 13 दिन बाद भी 5 महिलाओं और एक नाबालिग समेत 10 लोग हैं जेल में; गया में रेत खनन का विरोध कर रहे थे ग्रामीण
Lovely Kumari | Feb 28, 2022, 06:20 IST
गया जिले के अरहतपुर गांव में रेत खदान की नीलामी उस समय हिंसक हो गई जब स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी मोरहर नदी में खनन का विरोध किया। ये ग्रामीण पिछले कई सालों से रेत खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दावा करते हैं कि नदी के किनारे से रेत हटाने से बाढ़ के का खतरा बढ़ जाएगा, उनकी खेती की जमीन बर्बाद हो रही है और आजीविका खतरे में पड़ रही है। पढ़िए गांव कनेक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट।
अरहतपुर, गया (बिहार)। रजंती देवी के हाथ में अभी भी दर्द है और वह बमुश्किल उसका इस्तेमाल कर पाती हैं। वह दो हफ्ते पहले उस समय घायल हो गई थी जब पुलिस ने गया जिले के अरहतपुर गांव में बालू खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर कार्रवाई की थी।
रजंती देवी ने गांव कनेक्शन को बताया, "मैं रेत खनन का विरोध करने के लिए नीलामी (खदान नीलामी) में गई थी।" 35 वर्षीय ने कहा, "पुलिस ने हम पर लाठी से हमला किया। उन्होंने हमें बेरहमी से मारना शुरू कर दिया, कई पुरुषों के सिर पर चोटें आईं और यहां तक कि छोटी लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया।"
"वे गाँव के इतने करीब खदान में जाने वाले हैं। इससे मोरहर नदी हमारे घरों के पास खतरनाक तरीके से बहने लगेगी, बाढ़ पूरे गाँव को बहा सकती है, "वह चिंतित थी।
15 फरवरी को, लगभग 100 ग्रामीणों ने रेत खदान की नीलामी करने वाले अधिकारियों से संपर्क किया और प्रस्तावित खनन का विरोध किया, जिससे उन्हें डर था कि बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। इस बात को लेकर विवाद हो गया, जिसका अंत पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट से हुआ।
इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया, जिसमें 50 लोग घायल हो गए। उनमें से कुछ बेलागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे हैं।
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रजंती देवी के हाथ में अभी भी दर्द है।
15 फरवरी को दस ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें छह महिलाएं थीं। अगले ही दिन 16 फरवरी को सोशल मीडिया पर महिलाओं के हाथ बंधे हुए तस्वीरें वायरल हो गईं।
गया जिले के मुख्य पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, ग्रामीणों पर दंगा, हत्या के प्रयास, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और सरकारी कर्मचारियों के हमले का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 323, 332, 333, 337, 338, 341, 307, 353 और 504 का हवाला दिया है।
यह पहली बार नहीं है जब ग्रामीणों ने विरोध किया है। "2020 से अधिकारियों ने तीन मौकों पर रेत की नीलामी करने का प्रयास किया है। पहले दो मौकों पर, ग्रामीणों ने भीड़ में आकर नीलामी को रोका था। इसलिए, इस बार हम खनन अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ आए थे। अग्रिम में तैनात, "राम प्रकाश सिंह, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), मुख्य पुलिस स्टेशन ने गांव कनेक्शन को बताया।
एसएचओ के मुताबिक 15 फरवरी को ग्रामीणों ने अधिकारियों से झगड़ा करना शुरू कर दिया और पथराव भी किया. उन्होंने कहा, "हमने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं।"
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ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए अंधाधुंध बल प्रयोग किया गया। एक ग्रामीण हरे राम यादव ने कहा, "मेरी बूढ़ी मां, बहन और पत्नी पर घर लौटने पर भी कांस्टेबलों द्वारा हमला किया गया था। मैं खुद पीटा गया था और थोड़ी देर के लिए सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरी छाती पर राइफल से वार किया गया था।" यादव याद करते हैं, "लगभग 18-20 कांस्टेबल मेरे घर में घुस गए और महिलाओं को जानवरों की तरह घसीटते हुए बाहर निकाला। उन्होंने दरवाजा तोड़ा, दीवारों को क्षतिग्रस्त किया और मेरी मोटरसाइकिल भी तोड़ दी।"
पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों के जवाब में, एसएचओ ने कहा कि प्रशासन कोई गलत काम नहीं कर सकता और वह आरोपों का सहारा नहीं लेना चाहता।
एसएचओ राम प्रकाश सिंह ने कहा, "जनता जनता है, प्रशासन तो कभी गलत कर नहीं सकता है। उन्होंने गांव कनेक्शन से कहा, "आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा।"
गाँव कनेक्शन से नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाली कई महिलाओं ने कहा कि पुलिस क्रूर थी और उनमें से कई के निजी अंगों पर चोट लगी थी।
32 वर्षीय राम दुलारी ने कहा, "हमें हमारे घरों से घसीटा गया और पीटा गया। अब हमारे पास जो स्वाभिमान है, वह हमारे गांव से रेत का एक दाना भी नहीं छीनने देना है।" गांव कनेक्शन।
इस बीच, जैसा कि अरहतपुर के निवासी अपनी चोटों की ओर बढ़ते हैं, एक और कार्रवाई और गिरफ्तारी का डर स्पष्ट है। गांव के एक अधेड़ उम्र के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि वे रात को सो नहीं पाते हैं।
उन्होंने गांव कनेक्शन को बताया, "हम लगातार निराशा में जी रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई क्रूर थी और यहां तक कि रेत माफिया ने भी हमें नीलामी का विरोध करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।" उन्होंने कहा, "हम कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं मांग रहे हैं। हम केवल मुआवजे और मानसून में ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की मांग करते हैं, जब मोरहर उफान पर होती है।"
सुरेंद्र प्रसाद जानना चाहते थे कि सरकार उनकी दलीलों पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि यहां एक तटबंध बनाया जाए, क्योंकि मानसून के मौसम में गांव और हमारे कृषि क्षेत्रों के जलमग्न होने की बहुत प्रबल संभावना है।"
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कानूनी खनन, अवैध खनन और बीच में बहुत कुछ
खनन एवं भूविज्ञान विभाग के संयुक्त सचिव अंशुल कुमार के मुताबिक, राज्य सरकार ने गया में खनन स्थल पर नीलामी के लिए टेंडर जारी किया था।
"राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए बहुत कुछ किया गया है। सरकार राज्य में अवैध खनन गतिविधि की जाँच के लिए बिहार खनिज रियायत नियम [बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) 2019] के साथ आई है। कुमार ने गांव कनेक्शन को बताया कि अवैध खनन की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है।
रेत खनन हमेशा लोगों की नजर में रहा है, चाहे राज्य में अवैध खनन कार्य चलाने वाले स्थानीय माफियाओं के लिए हो या जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सरकार द्वारा आयोजित नीलामियों का संज्ञान लिया हो, जिन्हें बाद में अमान्य माना गया था।
खनन एवं भूविज्ञान विभाग के संयुक्त सचिव अंशुल कुमार के मुताबिक, राज्य सरकार ने गया में खनन स्थल पर नीलामी के लिए टेंडर जारी किया था।
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पिछले साल अक्टूबर में, राज्य भर में विभिन्न रेत खदानों के लिए नीलामी स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि एनजीटी ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों में खामियां पाई थीं, जिन्होंने खनन गतिविधियों को मंजूरी दी थी।
साथ ही, नदियों से संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर एंड पीपल (SANDRP) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2019 और नवंबर 2020 के बीच, भारत में अवैध नदी रेत खनन की घटनाओं/दुर्घटनाओं के कारण 193 मौतें हुई हैं। .
कानूनी मामलों में एनजीटी का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील लारा जेसानी को 2020 में प्रकाशित गांव कनेक्शन रिपोर्ट में उद्धृत किया गया था, "वर्षों से, भारत की नदियों और नदी के किनारे की पारिस्थितिकी अप्रतिबंधित रेत खनन से बुरी तरह प्रभावित हुई है।"
उन्होंने कहा, "रेत खनन नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र और पुलों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, नदी के तल को कमजोर करता है, नदी के किनारों पर रहने वाले जीवों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट करता है, मछली प्रजनन और प्रवास को प्रभावित करता है, और नदियों में खारे पानी को बढ़ाता है।"
रजंती देवी ने गांव कनेक्शन को बताया, "मैं रेत खनन का विरोध करने के लिए नीलामी (खदान नीलामी) में गई थी।" 35 वर्षीय ने कहा, "पुलिस ने हम पर लाठी से हमला किया। उन्होंने हमें बेरहमी से मारना शुरू कर दिया, कई पुरुषों के सिर पर चोटें आईं और यहां तक कि छोटी लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया।"
"वे गाँव के इतने करीब खदान में जाने वाले हैं। इससे मोरहर नदी हमारे घरों के पास खतरनाक तरीके से बहने लगेगी, बाढ़ पूरे गाँव को बहा सकती है, "वह चिंतित थी।
15 फरवरी को, लगभग 100 ग्रामीणों ने रेत खदान की नीलामी करने वाले अधिकारियों से संपर्क किया और प्रस्तावित खनन का विरोध किया, जिससे उन्हें डर था कि बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। इस बात को लेकर विवाद हो गया, जिसका अंत पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट से हुआ।
इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया, जिसमें 50 लोग घायल हो गए। उनमें से कुछ बेलागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे हैं।
357981-357969-injured
15 फरवरी को दस ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें छह महिलाएं थीं। अगले ही दिन 16 फरवरी को सोशल मीडिया पर महिलाओं के हाथ बंधे हुए तस्वीरें वायरल हो गईं।
गया जिले के मुख्य पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, ग्रामीणों पर दंगा, हत्या के प्रयास, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और सरकारी कर्मचारियों के हमले का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 323, 332, 333, 337, 338, 341, 307, 353 और 504 का हवाला दिया है।
यह पहली बार नहीं है जब ग्रामीणों ने विरोध किया है। "2020 से अधिकारियों ने तीन मौकों पर रेत की नीलामी करने का प्रयास किया है। पहले दो मौकों पर, ग्रामीणों ने भीड़ में आकर नीलामी को रोका था। इसलिए, इस बार हम खनन अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ आए थे। अग्रिम में तैनात, "राम प्रकाश सिंह, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), मुख्य पुलिस स्टेशन ने गांव कनेक्शन को बताया।
एसएचओ के मुताबिक 15 फरवरी को ग्रामीणों ने अधिकारियों से झगड़ा करना शुरू कर दिया और पथराव भी किया. उन्होंने कहा, "हमने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं।"
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ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए अंधाधुंध बल प्रयोग किया गया। एक ग्रामीण हरे राम यादव ने कहा, "मेरी बूढ़ी मां, बहन और पत्नी पर घर लौटने पर भी कांस्टेबलों द्वारा हमला किया गया था। मैं खुद पीटा गया था और थोड़ी देर के लिए सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरी छाती पर राइफल से वार किया गया था।" यादव याद करते हैं, "लगभग 18-20 कांस्टेबल मेरे घर में घुस गए और महिलाओं को जानवरों की तरह घसीटते हुए बाहर निकाला। उन्होंने दरवाजा तोड़ा, दीवारों को क्षतिग्रस्त किया और मेरी मोटरसाइकिल भी तोड़ दी।"
पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों के जवाब में, एसएचओ ने कहा कि प्रशासन कोई गलत काम नहीं कर सकता और वह आरोपों का सहारा नहीं लेना चाहता।
एसएचओ राम प्रकाश सिंह ने कहा, "जनता जनता है, प्रशासन तो कभी गलत कर नहीं सकता है। उन्होंने गांव कनेक्शन से कहा, "आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा।"
गाँव कनेक्शन से नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाली कई महिलाओं ने कहा कि पुलिस क्रूर थी और उनमें से कई के निजी अंगों पर चोट लगी थी।
32 वर्षीय राम दुलारी ने कहा, "हमें हमारे घरों से घसीटा गया और पीटा गया। अब हमारे पास जो स्वाभिमान है, वह हमारे गांव से रेत का एक दाना भी नहीं छीनने देना है।" गांव कनेक्शन।
'कार्रवाई के लगातार डर में जी रहे हैं'
उन्होंने गांव कनेक्शन को बताया, "हम लगातार निराशा में जी रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई क्रूर थी और यहां तक कि रेत माफिया ने भी हमें नीलामी का विरोध करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।" उन्होंने कहा, "हम कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं मांग रहे हैं। हम केवल मुआवजे और मानसून में ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की मांग करते हैं, जब मोरहर उफान पर होती है।"
सुरेंद्र प्रसाद जानना चाहते थे कि सरकार उनकी दलीलों पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि यहां एक तटबंध बनाया जाए, क्योंकि मानसून के मौसम में गांव और हमारे कृषि क्षेत्रों के जलमग्न होने की बहुत प्रबल संभावना है।"
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कानूनी खनन, अवैध खनन और बीच में बहुत कुछ
खनन एवं भूविज्ञान विभाग के संयुक्त सचिव अंशुल कुमार के मुताबिक, राज्य सरकार ने गया में खनन स्थल पर नीलामी के लिए टेंडर जारी किया था।
"राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए बहुत कुछ किया गया है। सरकार राज्य में अवैध खनन गतिविधि की जाँच के लिए बिहार खनिज रियायत नियम [बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) 2019] के साथ आई है। कुमार ने गांव कनेक्शन को बताया कि अवैध खनन की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है।
रेत खनन हमेशा लोगों की नजर में रहा है, चाहे राज्य में अवैध खनन कार्य चलाने वाले स्थानीय माफियाओं के लिए हो या जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सरकार द्वारा आयोजित नीलामियों का संज्ञान लिया हो, जिन्हें बाद में अमान्य माना गया था।
खनन एवं भूविज्ञान विभाग के संयुक्त सचिव अंशुल कुमार के मुताबिक, राज्य सरकार ने गया में खनन स्थल पर नीलामी के लिए टेंडर जारी किया था।
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पिछले साल अक्टूबर में, राज्य भर में विभिन्न रेत खदानों के लिए नीलामी स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि एनजीटी ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों में खामियां पाई थीं, जिन्होंने खनन गतिविधियों को मंजूरी दी थी।
साथ ही, नदियों से संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर एंड पीपल (SANDRP) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2019 और नवंबर 2020 के बीच, भारत में अवैध नदी रेत खनन की घटनाओं/दुर्घटनाओं के कारण 193 मौतें हुई हैं। .
कानूनी मामलों में एनजीटी का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील लारा जेसानी को 2020 में प्रकाशित गांव कनेक्शन रिपोर्ट में उद्धृत किया गया था, "वर्षों से, भारत की नदियों और नदी के किनारे की पारिस्थितिकी अप्रतिबंधित रेत खनन से बुरी तरह प्रभावित हुई है।"
उन्होंने कहा, "रेत खनन नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र और पुलों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, नदी के तल को कमजोर करता है, नदी के किनारों पर रहने वाले जीवों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट करता है, मछली प्रजनन और प्रवास को प्रभावित करता है, और नदियों में खारे पानी को बढ़ाता है।"