राजस्थान सरकार ने खेतों की तारबंदी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ़ 0.5 हेक्टेयर ज़मीन होने पर भी किसान नीलगाय और आवारा पशुओं से अपनी फसल बचा सकेंगे। सरकार दे रही है 50 से 70 प्रतिशत तक सब्सिडी, जो सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

चने की बुवाई से पहले बीजोपचार व भूमि शोधन के बाद ही बुवाई करनी चाहिए और जिस खेत में विल्ट का प्रकोप अधिक होता हैं वहां गहरी जुताई के बाद देरी से बुवाई करनी चाहिए ..

ग्रीनहाउस और शेडनेट हाउस को बढ़ावा देने के लिए सरकार 70 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है, पढ़िए किस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

आवारा पशुओं और नीलगाय जैसे जंगली जानवरों की वजह से किसान खेती नहीं कर पाते हैं। फसलों को बचाने के लिए किसान तारबंदी करते हैं, लेकिन हर एक किसान के लिए तारबंदी करना मुश्किल होता है, क्योंकि इससे लागत बढ़ जाती है। लेकिन सरकार की इस योजना से हर कोई अपनी फसल बचा सकता है।

फार्म पॉन्ड योजना पर राजस्थान के किसानों को 73,500 से 1,05,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, इसके लिए लघु व सीमांत किसानों को मिलेगा 70 प्रतिशत तक अनुदान

मिट्टी कि जांच से पता चलता है कि भूमि में कौन सा पोषक तत्त्व उचित, अधिक या कम मात्रा में है।

मार्च-अप्रैल के महीने में जिन किसानों के खेत आलू की खुदाई व सरसों की कटाई के बाद खाली हो जाते हैं, वो इस समय जायद की मूंग कर सकते हैं।

राजस्थान कृषि विभाग खेत तलाई (फार्म पॉन्ड) योजना के तहत 63 से 90 हजार रुपये तक का अनुदान दे रहा है। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में तालाब खुदवाकर बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं।

राजस्थान में कृषि विभाग आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए तारबंदी के लिए अनुदान दे रही है।

अगर आप भी सरसों की बुवाई करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस समय बुवाई के लिए पर्याप्त नमी रहती है।