रावत सरकार ने केंद्र से योजनाओं के लिए मिले धन का पूरा उपयोग नहीं कियाः राधा मोहन सिंह
गाँव कनेक्शन | Feb 05, 2017, 15:44 IST
देहरादून (भाषा)। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश में विकास की बजाय घोटाले करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र द्वारा आवंटित धन और उसके द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के स्थान पर वह सिर्फ नारेबाजी में ही लगी रही।
उत्तराखंड में 15 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी BJP का प्रचार करने आये सिंह ने कहा कि वर्ष 2014-15 में राष्टीय कृषि विकास योजना के लिये प्रदेश को दिये गये 36.74 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार 10 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पायी जबकि वर्ष 2016-17 में राज्य के पास उपलब्ध 54.4 करोड़ रुपये की राशि में से अब तक केवल 15 करोड रुपये ही व्यय हो पाये।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार राष्टीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जारी राशि के खर्च का ब्यौरा भी वह पिछले दो वर्षों में उपलब्ध नहीं करा पायी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और उसके संबंधित अन्य कायोंर् के लिये राज्य को पिछले दो वर्षों में आवंटित राशि न तो यह सरकार खर्च कर पायी और न ही उसकी कोई प्रगति रिपोर्ट ही भारत सरकार को भेजी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बागवानी मिशन के अन्तर्गत दी गयी राशि भी उत्तराखंड सरकार खर्च नहीं कर पायी जबकि पहाडी राज्यों में बागवानी किसानों की आमदनी का मुख्य साधन है। देश के 50 बड़े जिलों में केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने का जिक्र करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में इनकी स्थापना के लिये भूमि उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को कई पत्र लिखे जा चुके हैं लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया।
मुख्यमंत्री हरीश रावत और राज्य सरकार द्वारा केंद्र से धन न मिलने के आरोप लगाये जाने के संबंध में सिंह ने कहा कि 13 वें वित्त आयोग में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रुप में राज्य को 16,709 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि मोदी सरकार के आने पर 14 वें वित्त आयोग में उत्तराखंड को 43,441 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यदि एक वर्ष का ही हिसाब देखें तो 2013-14 में 3643 करोड़ रुपये और 2015-16 में 5807 करोड़ रुपये राज्य को प्राप्त हुए।
इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि राज्य आपदा कोष में पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा 2010-15 के पांच सालों में उत्तराखंड को 520.79 करोड़ रुपये जारी किये गये जबकि उसकी तुलना में मोदी सरकार के समय में वर्ष 2015-16 के दारान 1159 करोड रुपये आवंटित किये गये हैं। उन्होंने कहा, ''रावत सरकार सिर्फ केंद्र के खिलाफ नारे लगाने में व्यस्त रही। उसने निष्ठा के साथ विकास का काम नहीं किया। यह सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी।''
सिंह ने कहा कि रावत सरकार के कार्यकाल में हुए कथित खनन घोटाला, शराब घोटाला, राशन घोटाला आदि को जनता अच्छी तरह समझ चुकी है और 15 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों में उसे सत्ता से बाहर कर उसे करारा जवाब देगी।
उत्तराखंड में 15 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी BJP का प्रचार करने आये सिंह ने कहा कि वर्ष 2014-15 में राष्टीय कृषि विकास योजना के लिये प्रदेश को दिये गये 36.74 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार 10 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पायी जबकि वर्ष 2016-17 में राज्य के पास उपलब्ध 54.4 करोड़ रुपये की राशि में से अब तक केवल 15 करोड रुपये ही व्यय हो पाये।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार राष्टीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जारी राशि के खर्च का ब्यौरा भी वह पिछले दो वर्षों में उपलब्ध नहीं करा पायी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और उसके संबंधित अन्य कायोंर् के लिये राज्य को पिछले दो वर्षों में आवंटित राशि न तो यह सरकार खर्च कर पायी और न ही उसकी कोई प्रगति रिपोर्ट ही भारत सरकार को भेजी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बागवानी मिशन के अन्तर्गत दी गयी राशि भी उत्तराखंड सरकार खर्च नहीं कर पायी जबकि पहाडी राज्यों में बागवानी किसानों की आमदनी का मुख्य साधन है। देश के 50 बड़े जिलों में केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने का जिक्र करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में इनकी स्थापना के लिये भूमि उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को कई पत्र लिखे जा चुके हैं लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया।
मुख्यमंत्री हरीश रावत और राज्य सरकार द्वारा केंद्र से धन न मिलने के आरोप लगाये जाने के संबंध में सिंह ने कहा कि 13 वें वित्त आयोग में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रुप में राज्य को 16,709 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि मोदी सरकार के आने पर 14 वें वित्त आयोग में उत्तराखंड को 43,441 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यदि एक वर्ष का ही हिसाब देखें तो 2013-14 में 3643 करोड़ रुपये और 2015-16 में 5807 करोड़ रुपये राज्य को प्राप्त हुए।
इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि राज्य आपदा कोष में पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा 2010-15 के पांच सालों में उत्तराखंड को 520.79 करोड़ रुपये जारी किये गये जबकि उसकी तुलना में मोदी सरकार के समय में वर्ष 2015-16 के दारान 1159 करोड रुपये आवंटित किये गये हैं। उन्होंने कहा, ''रावत सरकार सिर्फ केंद्र के खिलाफ नारे लगाने में व्यस्त रही। उसने निष्ठा के साथ विकास का काम नहीं किया। यह सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी।''
सिंह ने कहा कि रावत सरकार के कार्यकाल में हुए कथित खनन घोटाला, शराब घोटाला, राशन घोटाला आदि को जनता अच्छी तरह समझ चुकी है और 15 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों में उसे सत्ता से बाहर कर उसे करारा जवाब देगी।