नरेंद्र मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गन्ना किसानों को निर्यात पर मिलेगी सब्सिडी
कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में गन्ना किसानों को खास तोहफा दिया गया है।
गाँव कनेक्शन 28 Aug 2019 2:10 PM GMT
नरेंद्र मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 6 हजार 268 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। खास बात ये है कि सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से चीनी के दाम ठीक रहेंगे और किसानों को नुकसान भी नहीं होगा।
Government announces export subsidy for about 60 lakh tonnes sugar to be exported this financial year#CabinetDecisions pic.twitter.com/jGw39io4ZG
— PIB India (@PIB_India) August 28, 2019
स्वास्थ्य सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 2021-22 तक 75 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने घोषणा की कि 24 हजार करोड़ के खर्च से 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 15,700 नए एमबीबीएस के सीट जारी होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा।
#Cabinet approves 75 new Medical Colleges, to be established by 2021-22
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Move to add 15,700 #MBBS seats in the country pic.twitter.com/ZqHZehdqOw
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "सरकार अधिक से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाने की कोशिश कर रही है। कोयला खनन के क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई पर फैसला हुआ है। छोटे-बड़े हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर भी 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है। डिजिटल मीडिया में भी 26 प्रतिशत एफडीआई दी गई है।" इससे पहले प्रिंट मीडिया में भी 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी गई थी।
पीयूष गोयल ने बताया कि 2014 से 2019 तक 286 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई आया है जबकि इससे पिछले के 5 सालों में 189 बिलियन डॉलर एफडीआई आया था। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस साल वर्ल्ड स्किल ओलंपियाड रूस में हुआ, जिसमें भारत ने ऐतिहासिक प्रर्दशन किया। उन्होंने बताया, "इस ओलंपियाड में भारत के 60 से अधिक छात्र शामिल हुए। इसमें पहली बार हमने गोल्ड मेडल जीता, जबकि कई छात्रों को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी मिले।"
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने आपदा रोधी संरचना को मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना को मंजूरी दी है। पीएम मोदी 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान इसका शुभारंभ करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी आना बाकी है।
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