कपास पर बड़ा दांव: सरकार ने हटाई आयात ड्यूटी, क्या टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगी नई उड़ान?

भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कपास आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्क को अस्थायी रूप से समाप्त करने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार 1 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक आयातित कपास पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।

सरकार का मानना है कि इस अस्थायी शुल्क छूट से वस्त्र और परिधान उद्योग के लिए कच्चे माल की लागत कम होगी। कपास की बेहतर उपलब्धता से उत्पादन लागत पर दबाव घटेगा, जिससे उद्योग को राहत मिलने की उम्मीद है। इसका लाभ न केवल निर्माताओं को बल्कि उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सकता है।

कपास की कीमतों और उपलब्धता का सबसे अधिक असर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर पड़ता है। ऐसे में आयात शुल्क हटने से छोटे और मझोले टेक्सटाइल उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी। उद्योग जगत का मानना है कि इससे उत्पादन और कारोबार दोनों को गति मिल सकती है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय लेते समय घरेलू कपास उत्पादक किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। शुल्क छूट का उद्देश्य केवल बाजार में कपास की उपलब्धता बढ़ाना और उद्योग की जरूरतों को पूरा करना है, ताकि आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बना रहे।

विशेषज्ञों का कहना है कि शुल्क हटने से विदेशी बाजारों से कपास आयात करना सस्ता होगा। इससे घरेलू बाजार में कपास की उपलब्धता बढ़ेगी और वस्त्र उद्योग को आवश्यक कच्चा माल समय पर मिल सकेगा। इसका सकारात्मक असर पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन पर देखने को मिल सकता है।

सरकार को उम्मीद है कि यह कदम घरेलू वस्त्र उद्योग के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। विशेष रूप से निर्यातोन्मुख इकाइयों और छोटे-मझोले उद्यमों को इसका लाभ मिल सकता है। बढ़ती उपलब्धता और कम लागत के कारण उद्योग की उत्पादन क्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों मजबूत हो सकती हैं।