Farmer Registry: किसानों के लिए क्यों जरूरी है फार्मर रजिस्ट्री? 1 मई 2026 है डेडलाइन, पंचायत स्तर पर होगा काम

किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने और कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) एक महत्वपूर्ण पहल बनती जा रही है। इसके माध्यम से किसानों का डेटा एकीकृत रूप में तैयार किया जाता है, जिससे उन्हें सीधे और पारदर्शी तरीके से सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। खासकर कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हर किसान तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश के सभी किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाने के लिए 'फार्मर रजिस्ट्री' को बड़े पैमाने पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर किसानों का पंजीकरण किया जाएगा, जिससे वे एकीकृत डिजिटल प्रणाली के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं में यदि लाभार्थियों के नाम या अभिलेखों में कोई गलती है, तो उसे आधार से जोड़कर प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। साथ ही, हर पात्र किसान का किसान पहचान पत्र बनवाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि योजनाओं के लाभ वितरण में कोई रुकावट न आए और पात्रता की जाँच आसान हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग को अपनी सभी योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए जरूरी तकनीकी व्यवस्था समय पर पूरी करनी होगी। विभागीय पोर्टल को 1 मई 2026 तक पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा। इससे लाभार्थियों के चयन और लाभ वितरण की प्रक्रिया डिजिटल और एकीकृत हो जाएगी।

उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई जैसे सहयोगी विभागों को भी अपनी योजनाओं में किसान पहचान पत्र का उपयोग करने के लिए कृषि विभाग के साथ मिलकर काम करना होगा। इन विभागों को 31 मई 2026 तक अपनी तैयारियां पूरी करनी होंगी, ताकि सभी विभागों में एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके।

फार्मर रजिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और अन्य अनुदान जैसी योजनाएं रजिस्टर्ड किसानों तक सीधे पहुंचती हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती है। डिजिटल रिकॉर्ड होने से पारदर्शिता बढ़ती है और पात्र किसानों को बिना किसी परेशानी के लाभ प्राप्त होता है।

फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसानों को बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है। रजिस्टर्ड डेटा होने के कारण किसानों की पहचान और उनकी भूमि से जुड़ी जानकारी सत्यापित रहती है, जिससे बैंक उन्हें कम ब्याज दर पर केसीसी (KCC) और अन्य कृषि ऋण उपलब्ध कराते हैं। इससे किसान बिना आर्थिक दबाव के खेती में निवेश कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।

फार्मर रजिस्ट्री किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में भी मदद करती है। इसके माध्यम से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसल बेच सकते हैं और ई-नाम (e-NAM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। इससे किसानों को बेहतर बाजार तक पहुंच मिलती है और वे अपनी उपज को सही दाम पर बेच पाते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।

रजिस्ट्री के जरिए किसानों को गुणवत्ता वाले बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्राप्त करने में भी आसानी होती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडी योजनाओं का लाभ सीधे रजिस्टर्ड किसानों तक पहुंचता है। इससे खेती की लागत कम होती है और किसान आधुनिक तकनीकों व संसाधनों का उपयोग कर बेहतर उत्पादन कर सकते हैं।

फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए एक मजबूत डिजिटल पहचान के रूप में काम करती है, जो उन्हें सरकारी योजनाओं, ऋण, बाजार और कृषि संसाधनों से जोड़ती है। यह न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी अधिक संगठित और पारदर्शी बनाती है। ऐसे में हर किसान के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि वह इन सभी लाभों का पूरा फायदा उठा सके।