क्या ख़त्म होगी बिजली कटने की चिंता! यूपी में स्मार्ट मीटर रिचार्ज के लिए मिला 15 दिन का समय

Big Relief for Smart Meter Consumers in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब ये मीटर पोस्टपेड की तरह काम करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को हर महीने बिल मिलेगा और भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यह कदम उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने और बिलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यह कदम उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, 30 अप्रैल तक के पुराने बकाया बिलों के भुगतान के लिए 10 आसान किस्तों की सुविधा भी प्रदान की गई है।

नई व्यवस्था के तहत, हर महीने की पहली तारीख से आखिरी तारीख तक बिजली की खपत का हिसाब तैयार किया जाएगा। इसके बाद, हर उपभोक्ता को 10 तारीख तक उसका बिल एसएमएस और व्हाट्सऐप के जरिए सीधे मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। बिल मिलने के बाद भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को जल्दबाजी में रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा, "यह कदम उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।"

अगर किसी कारण से समय पर बिल नहीं मिलता है, तो उपभोक्ता परेशान न हों। वे व्हाट्सऐप चैटबॉट पर अपना कनेक्शन नंबर भेजकर बिल मंगा सकते हैं। इसके अलावा, 1912 पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके भी बिल लिया जा सकता है। जिन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है, वे उसे अपडेट कराकर दोबारा बिल अलर्ट की सुविधा ले सकते हैं।

सरकार ने पुराने बकाया को लेकर भी राहत दी है। 30 अप्रैल तक के बकाया बिल को अब 10 किस्तों में जमा किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं पर एकमुश्त भुगतान का बोझ नहीं पड़ेगा। जिन उपभोक्ताओं के यहां पहले पोस्टपेड से प्रीपेड मीटर लगाए गए थे और उनकी सिक्योरिटी राशि वापस कर दी गई थी, अब नई व्यवस्था में यह राशि फिर से ली जाएगी। हालांकि, इसे एक साथ नहीं बल्कि चार किस्तों में जमा कराया जाएगा, जिससे आर्थिक बोझ कम रहेगा।

स्मार्ट मीटर और बिलिंग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मई और जून में खंड और उपखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ उपभोक्ता सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी जारी रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल बिलिंग ही नहीं, बल्कि बिजली आपूर्ति भी बेहतर होनी चाहिए। अधिकारियों को तय समय के अनुसार बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर उसे तुरंत बदला जाएगा ताकि लोगों को परेशानी न हो। इस पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। साथ ही, बिलिंग या बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि उपभोक्ता आसानी से सहायता मिल सकें।

पहले लोगों को प्रीपेड मीटर से काफी परेशानी होती थी, क्योंकि उन्हें पहले ही पैसे डालने पड़ते थे। अब यह दिक्कत कम हो जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने से इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब बिलिंग सिस्टम पहले से ज्यादा आसान होगा और लोगों को समय पर बिल की जानकारी मिलती रहेगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि बिल मिलने के बाद भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, यानी अब जल्दबाजी में रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर आम लोगों को राहत देने वाला है। पिछले कुछ समय से उपभोक्ताओं की यह शिकायत थी कि प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाती है, जिससे अचानक परेशानी हो जाती है। सिक्योरिटी जमा करने में भी सहूलियत प्रदान की गई है। बिजली आपूर्ति को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।