अब गाँव में पानी की हर जानकारी होगी मोबाइल पर, जानें कैसे काम करता है जल सारथी ऐप

Gaon Connection | Jun 10, 2026, 15:10 IST
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उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की निगरानी के लिए जल सारथी ऐप को बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है। ऐप के जरिए ग्रामीण पानी की योजनाओं की स्थिति देख सकते हैं, नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ी है और समस्याओं का समाधान पहले के मुकाबले तेजी से हो रहा है।

Jal Sarathi App: गाँवों तक हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए चल रही जल जीवन मिशन योजना में अब तकनीक की भी बड़ी भूमिका नजर आने लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए जल सारथी ऐप को तेजी से विस्तार देना शुरू किया है। इस ऐप के जरिए न सिर्फ पानी की परियोजनाओं पर नजर रखी जा रही है, बल्कि ग्रामीणों को भी सीधे सिस्टम से जोड़ा जा रहा है।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना, शिकायतों का तेजी से समाधान करना और लोगों को पानी से जुड़ी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराना है। राज्य की हजारों ग्राम पंचायतों और जल परियोजनाओं को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है।



क्या है जल सारथी ऐप?

जल सारथी ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इसका मकसद जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इस ऐप के जरिए से ग्रामीण अपने गाँव में चल रही पेयजल परियोजनाओं की स्थिति देख सकते हैं और पानी से जुड़ी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



58 हजार ग्राम पंचायतें और 40 हजार परियोजनाएं होंगी जुड़ी

सरकार के अनुसार जल सारथी ऐप को प्रदेश की लगभग 58 हजार ग्राम पंचायतों और करीब 40 हजार ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं से जोड़ा जा रहा है। यह व्यवस्था राज्य के सभी 75 जिलों में लागू की जा रही है।



इससे अधिकारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर योजनाओं की प्रगति और जमीनी स्थिति की जानकारी मिल सकेगी।



जियो-टैगिंग से होगी रियल टाइम निगरानी

ऐप की सबसे खास बात इसकी जियो-टैगिंग तकनीक है। इसके जरिए जलापूर्ति परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है।



किस गाँव में पाइपलाइन बिछी है, कहाँ टंकी का निर्माण हुआ है और कौन-सी परियोजना किस चरण में है, इसकी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगी। इससे निगरानी आसान होगी और काम में पारदर्शिता बढ़ेगी।



गाँव के लोग घर बैठे कर सकेंगे ये काम

जल सारथी ऐप के जरिए ग्रामीणों को कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। लोग:



  • नए पानी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • पानी की आपूर्ति से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
  • अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं
  • संबंधित अधिकारियों के संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं
  • गाँव में चल रही जल परियोजनाओं की प्रगति देख सकते हैं

इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।



शिकायतों का समाधान हो रहा तेज

ऐप के इस्तेमाल से शिकायत निवारण प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज होने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीण सीधे अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं, जिससे संबंधित विभाग तक सूचना तुरंत पहुंचती है।



लाभार्थियों का कहना है कि पहले छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जवाब और कार्रवाई दोनों तेजी से हो रही हैं।



पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

जल जीवन मिशन के तहत बड़ी संख्या में परियोजनाएं चल रही हैं। ऐसे में निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होती है। जल सारथी ऐप के जरिए सरकार परियोजनाओं की प्रगति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। इससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा।



डिजिटल निगरानी और जनभागीदारी पर जोर

जल सारथी ऐप को ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी और नागरिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीणों को परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध हो रही है, वहीं शिकायतों और सुझावों को सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचाने की सुविधा भी मिल रही है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर भागीदारी बढ़ने की संभावना है।



क्या हो सकता है प्रभाव?

ऐप के माध्यम से पानी से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो सकता है। साथ ही, परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी से कार्यों की प्रगति पर नजर रखने में सुविधा मिलेगी। इससे जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव और शिकायत निवारण तंत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।



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