राजस्थान-तेलंगाना के किसानों के लिए ₹605 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी, जानिए किस राज्य को कितना मिला

Abhishek | Aug 13, 2026, 19:12 IST
राजस्थान और तेलंगाना के किसानों के लिए केंद्र ने ₹605.71 करोड़ मंजूर किए हैं। राजस्थान को ₹340.59 करोड़ और तेलंगाना को ₹265.12 करोड़ मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना के फॉर्मर आईडी मॉडल की तारीफ की और राजस्थान में KCC पर ध्यान देने को कहा।

PM RKVY और कृषोन्नति योजना : खेती-किसानी से जुड़े कामों को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान और तेलंगाना के लिए ₹605.71 करोड़ की मंजूरी दी है। यह पैसा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) के तहत दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 अगस्त को भोपाल से दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान यह मंजूरी दी।



राजस्थान को ₹340.59 करोड़ रुपये

राजस्थान को दोनों योजनाओं के तहत कुल ₹340.59 करोड़ मिलेंगे। इसमें ₹216.12 करोड़ कृषि विकास योजना (PM RKVY) और ₹124.47 करोड़ कृषोन्नति योजना (KY )के तहत दिए जाएंगे। राजस्थान के लिए 2026-27 में ₹849.37 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना मंजूर की गई थी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी ₹509.62 करोड़ है। राज्य को पहले ₹216.13 करोड़ की मदर सैंक्शन मिल चुकी थी, जिसमें से ₹164.39 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की स्थिति पर खास ध्यान देने को कहा, ताकि किसानों को समय पर और आसानी से कर्ज मिल सके।



तेलंगाना के लिए 265.12 करोड़ रुपये

तेलंगाना के लिए ₹265.12 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसमें ₹157.66 करोड़ PM RKVY और ₹107.46 करोड़ कृषोन्नति योजना के तहत मिलेंगे। राज्य के लिए 2026-27 में ₹651.06 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई थी। इसमें केंद्र का हिस्सा ₹390.63 करोड़ है। पहली मदर सैंक्शन के तौर पर तेलंगाना को ₹157.65 करोड़ मिले थे, जिसमें से ₹96.05 करोड़ खर्च हो चुके हैं।



फॉर्मर आईडी और खाद वितरण मॉडल की तारीफ

शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना में किसानों के लिए बनाए गए फॉर्मर आईडी और उर्वरक वितरण मॉडल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से किसानों तक सरकारी सेवाएं ज्यादा पारदर्शी तरीके से पहुंचाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, उन्होंने तेलंगाना में तिलहन और दलहन मिशन के तहत खर्च की धीमी रफ्तार पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने राज्य सरकार से योजनाओं के क्रियान्वयन और खर्च की नियमित निगरानी करने की बात कही।



केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर किसानों के हित में काम कर रही है। इन मंजूरियों से कृषि अवसंरचना (Infrastructure), उत्पादन, इनपुट और किसान कल्याण से जुड़े कामों को गति मिलने की उम्मीद है।

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