By satyam kumar
2020-21 में, उत्तराखंड में 64,879.26 मीट्रिक टन से अधिक सेब और 3,67,309.04 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन किया गया, इसका एक बड़ा हिस्सा चमोली जिले में है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज यूनिट नहीं होने के कारण किसान अपनी उपज बेहद कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने से नुकसान कम किया जा सकता है और किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है
2020-21 में, उत्तराखंड में 64,879.26 मीट्रिक टन से अधिक सेब और 3,67,309.04 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन किया गया, इसका एक बड़ा हिस्सा चमोली जिले में है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज यूनिट नहीं होने के कारण किसान अपनी उपज बेहद कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने से नुकसान कम किया जा सकता है और किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है
By satyam kumar
In 2020-21, over 64,879.26 metric tonnes of apples and 3,67,309.04 metric tonnes of potatoes were produced in Uttarakhand, a large chunk of it in Chamoli district. But, due to a lack of cold storage units, farmers are forced to sell their produce at a very low rate. Setting up cold storage facilities can cut down post harvest losses and increase farmers' income.
In 2020-21, over 64,879.26 metric tonnes of apples and 3,67,309.04 metric tonnes of potatoes were produced in Uttarakhand, a large chunk of it in Chamoli district. But, due to a lack of cold storage units, farmers are forced to sell their produce at a very low rate. Setting up cold storage facilities can cut down post harvest losses and increase farmers' income.
By satyam kumar
उत्तराखंड के लोहारी गाँव के लगभग 500 ग्रामीणों की शिकायत है कि व्यासी बांध के पानी में उनके गाँव को डूबने से पहले उनके सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए प्रशासन का दो दिन का नोटिस पर्याप्त नहीं था। विस्थापित ग्रामीण बेहतर मुआवजा पैकेज की मांग कर रहे हैं।
उत्तराखंड के लोहारी गाँव के लगभग 500 ग्रामीणों की शिकायत है कि व्यासी बांध के पानी में उनके गाँव को डूबने से पहले उनके सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए प्रशासन का दो दिन का नोटिस पर्याप्त नहीं था। विस्थापित ग्रामीण बेहतर मुआवजा पैकेज की मांग कर रहे हैं।
By satyam kumar
About 500 villagers in Uttarakhand’s Lohari village complain that the administration’s two-day notice to shift their belongings to a safer place before the Vyasi dam waters submerged their village, was woefully inadequate. Displaced villagers are demanding a better compensation package.
About 500 villagers in Uttarakhand’s Lohari village complain that the administration’s two-day notice to shift their belongings to a safer place before the Vyasi dam waters submerged their village, was woefully inadequate. Displaced villagers are demanding a better compensation package.