सितंबर महीनों को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और झारखंड के गोड्डा जिले में महिलाएं एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए किचन गार्डेन शुरू करके और लोहे की कड़ाही में खाना बनाकर बदलाव ला रही हैं।

कृषि कानूनों Farm laws के खिलाफ 8 महीने से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में किसान संसद शुरु की है। संसद के मानूसन सत्र तक किसानों की ये संसद रोज लगेगी और प्रस्ताव पास करेगी।

तपती गर्मी से बेखबर दिल्ली में सैकड़ों लोग जल बोर्ड के टैंकर से पीने का पानी लेने के लिए कतारों में खड़े होते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग अपनी खाली बाल्टियों के साथ ही घर लौट आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने सोमवार 12 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) समस्या के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा को जिम्मेदार ठहराता है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 19 अप्रैल यानी आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक कर्फ्यू की घोषणा की, आदेश के बाद ही अपने घर को निकले प्रवासी। वहीं सीएम ने दिल्ली को छोड़कर न जाने का किया आग्रह।

वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर ने 19 लाख मीट्रिक टन सेब की पैदावार की थी, जो देश के किसी भी राज्य से ज्यादा है। सेब की खेती से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में ईरानी सेबों का बिना टैक्स के बाजारों में बिकना इनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है।

आंदोलन में शामिल लोगों ने कहा कि इस आंदोलन को बुजुर्गों ने होश, वहीं युवाओं ने जोश दिया है। लंगर का काम हो या फिर आंदोलन में शामिल बुजुर्ग मरीजों की सेवा, युवाओं ने इसे बखूबी संभाला है।

केएमपी एक्सप्रेस वे पर युवाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों ने ट्रैक्टर मार्च में भाग लिया। अमित पांडेय के इन तस्वीरों में देखिए-

सरकार और किसानों के बीच चौथी दौर की वार्ता भी बेनतीजा। सरकार ने माना कानूनों में कुछ कमी, संशोधन को तैयार, 5 दिसंबर को अगली बैठक।