कोरोना संकट ने तमाम क्षेत्रों पर बुरा असर डाला है और बेशक इसका असर सहकारिता क्षेत्र पर भी पड़ा है। लेकिन इस संकट के दौरान कई क्षेत्रों में सहकारी समितियों ने ऐतिहासिक भूमिका निभाते हुए अपनी उपयोगिता को साबित भी की है।

संसद के बजट सत्र में सरकार को ना चाहते हुए भी किसान आंदोलन पर चर्चा करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा दिया कि ये कृषि कानून बाध्यकारी नहीं बल्कि ऐच्छिक हैं।